पणजी - कर्मचारी भरतीच्या बाबतीत गोवा विद्यापीठाने राखीवतेच्या निकषांचे पालन करून भरती प्रक्रिया योग्य मार्गावर आणली असताना गोवा शिक्षण खात्याने मात्र त्यावर अजून दुर्लक्ष केलेले दिसते. खात्यात मोठ्या प्रमाणावर राखीव गटातील पदे रिक्त असतानाही नवीन भरती प्रक्रिया रोष्टर निकषांना डावलून हाती घेण्यात आली आहे. शिक्षण खात्यात अनेक पदे रिक्त आहेत व या रिक्त पदांत राखीव पदांचा मोठा समावेश आहे. राज्यात नोकरभरती स्थगित करण्यात आल्यामुळे बराच काळ नोकरभरती करण्यात आली नव्हती. परंतु नोकर भरती प्रक्रिया शिक्षण खात्यापुरती हटवण्यात आल्यानंतर या खात्यातील शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. रोष्टर निकशानुसार रिक्त असलेली राखीव पदे भरणे आवश्यक आहे.
विधानसभेत देण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरातनुसार २०१४ मध्ये शिक्षण खात्यात राखीव गटातील २२५ पदे रिक्त होती. त्यानंतर भरती झालीच नसल्यामुळे हा बॅकलॉग कमी होणार नाही, परंतु तीन वर्षांत आणखी लोक निवृत्त होवून गेल्यामुळे वाढणार आहे. त्या जागी सामान्य वर्गाची वर्णी लावणे हे रोष्टरचे निकष व नियम उल्लंघन होय. ही राखीवता घटनेने दिली असल्यामुळे ते राजघटनेचेही उल्लंघन ठरते. शिक्षण खात्याने भरतीप्रक्रिया सुरू केली तेव्हा देण्यात आलेली जाहिरात ही राखीव पदे भरण्यासाठी देण्यात आली नव्हती तर ती सर्व सामान्य गटातील होती. त्यात नंतर नियमानूसार राखीव पदांचा उल्लेख करण्यात आला होता. वास्तविक नियमानुसार राखीव पदांच्या भरतीसाठी अगोदर भरती प्रक्रिया हाती घेणे आवश्यक होते. त्यानंतर सर्वसाधारण गटासाठी भरती प्रक्रिया हाती घ्यायला हवी होती. तसे करण्यात आलेले नाही.
यापूर्वी गोवा विद्यापीठाकडूनही हीच चूक करण्यात आली होती. राखीव पदांची रती हाती न घेता सामान्य गटासाठी भरती सुरू केली होती. दैनिक लोकमतमधून या संबंधी वृत्त आल्यानंतर गोवा विधानसभेतही त्याची दखल घेण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यापीठाकडून भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात अली होती. तसेच नंतर ती रद्द करून रित्तपदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णही करण्यात आली होती. विद्यापीठाकडून आपली चूक सुधारण्यात आली, परंतु शिक्षण खाते सुधारे का हाच प्रश्न आहे.