गोवा डेअरीची कागदपत्रे ताब्यात घ्या खंडपीठाचा आदेश

आपल्या निलंबनाच्या सहकार निबंधकाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी  स्थगिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात गेलेले व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत यांना स्थगिती तर मिळालीच नाही

पणजी - गोवा डेअरीतील कागदपत्रे त्वरित ताब्यात घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. व्यवस्थापकीय संचाकाविरुद्ध सहकार निबंधकाने दिलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीच्या चौकशीच्या आदेशामुळे ही खबरदारी घेण्यातचा आदेश खंडपीठाने दिला आली आहे. आपल्या निलंबनाच्या सहकार निबंधकाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी  स्थगिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात गेलेले व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत यांना स्थगिती तर मिळालीच नाही, परंतु त्यांच्या कार्यालयातील कागदपत्रे जप्त करण्याचा आदेश मात्र न्यायालयाने सरकारला दिला. सहकार निबंधकाने गोवा डेअरीवर प्रशासक नेमला असला तरी त्याने अद्याप ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचे काम निबंधकाच्या कार्यालयातून केले जाणार आहे. दरम्यान नवसो सावंत याला दुसऱ्या दिवशीही न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. सोमवारी एकसदस्यीय खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरकारी अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई यांनी सहकार निबंधकाची कारवाई ही सहकार कायद्याला धऱूनच झाली असल्याचे सांगितले. तसेच निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देणे हे सहकार कयद्यात हस्तक्षेप होईल असे सांगितले. खंडपीठाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्या व प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी ठेवले, परंतु निबंधकाच्या आदेशाला अंतरीम स्थगिती दिली नाही. नवसो सावंत यांच्या विरुद्ध तक्रार करणाऱ्या गोवा डेअरीच्या सदस्यांना या याचिकेत प्रतिवादी करून घेतले. दरम्यान इतर चार संचालकांनी गोवा डेअरीवर प्रशासक नेमण्याच्या सहकार निबंधकाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे