गोवा : लोकायुक्तांना माहिती देण्याविषयी मंत्री, आमदारांमध्ये आळस

लोकायुक्त कार्यालयाने या विषयाचा पाठपुरावा चालवला आहे. बहुतेक मंत्री व आमदार अशा प्रकारची माहिती लोकायुक्तांना सादर करण्याविषयी आळस करतात असे आढळून येत आहे.

पणजी : 2017-18 या आर्थिक वर्षातील स्वत:च्या मालमत्तेविषयीची माहिती गोव्यातील 40 पैकी 35 आमदार व मंत्र्यांनी लोकायुक्तांना सादरच केली नाही. लोकायुक्त कार्यालयाने या विषयाचा पाठपुरावा चालवला आहे. बहुतेक मंत्री व आमदार अशा प्रकारची माहिती लोकायुक्तांना सादर करण्याविषयी आळस करतात असे आढळून येत आहे.गोवा लोकायुक्त कायद्यानुसार दरवर्षी मंत्री व आमदारांनी लोकायुक्तांना स्वत:च्या मालमत्तेविषयीची माहिती सादर करणो बंधनकारक आहे. लोकायुक्तांनी सर्व चाळीसही आमदार व मंत्र्यांना माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत दिली गेली होती पण फक्त पाचच आमदार व मंत्र्यांनी माहिती सादर केली. बारापैकी फक्त दोनच मंत्र्यांनी स्वत:च्या मालमत्तेची माहिती सादर केली. इतरांनी माहिती लपवली असा त्याचा अर्थ होतो, असे लोकायुक्त कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

काही मंत्री व आमदारांनी आता पत्रे लिहून आम्हाला माहिती सादर करण्यास वेळ द्यावा अशी विनंती लोकायुक्त कार्यालयाला केली आहे. मात्र अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्याची तरतूद गोवा लोकायुक्त कायद्यात नाही, असे एका अधिका-याने सांगितले. काही मंत्री व आमदार आजारी पडल्याने व ते इस्पितळात राहिल्याने लोकायुक्तांना मालमत्तेविषयी माहिती सादर करू शकले नाही हे समजता येते पण इतरांनी फक्त आळसच केला असे काही अधिका-यांचे मत बनले आहे.लोकायुक्त निवृत्त न्यायमूर्ती पी. के. मिश्र हे आता एक अहवाल तयार करून राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांना सादर करणार आहेत. कोणते मंत्री व आमदार स्वत:च्या मालमत्तेविषयी लोकायुक्तांना माहिती सादर करण्यात अपयशी ठरले हे नावांसह त्या अहवालात नमूद केले जाईल. अहवाल राज्यपालांना दिल्यानंतर त्या अहवालाची एक प्रत संबंधित मंत्री व आमदारालाही पाठवली जाईल. त्यानंतर दोन महिन्यांचा अवधी आमदारांना मिळतो. त्या दोन महिन्यांतही जर त्यांनी मालमत्तेची तपशीलवार माहिती सादर केली नाही तर मात्र त्यांची नावे प्रसार माध्यमांमधून जाहीर करण्याची भूमिका लोकायुक्त घेणार आहेत, असे सुत्रंनी सांगितले. लोकायुक्तांचा अहवाल हा विधानसभेतही मांडणे गरजेचे असते. काही आमदार प्राप्ती कर खात्याला जे रिटर्न्‍स सादर करतात, त्याचीच एक प्रत काढून लोकायुक्तांना पाठवत असतात. मात्र अशी पद्धत अपेक्षित नाही. लोकायुक्तांना माहिती सादर करण्यासाठी लोकायुक्तांच्या कार्यालयाकडे असलेला अर्ज भरून द्यावा लागतो. त्या अर्जात मालमत्तेविषयीची माहिती भरून द्यावी लागते.