पणजी : लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात जर भाडेतत्वांचा लिलाव झाला असता तर 79 हजार कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला असता. त्याऐवजी सरकारने अगदी फुकटात 88 भाडेतत्वांचे खाण कंपन्यांना नूतनीकरण करून दिले, असे गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख क्लॉड अल्वारीस यांनी सांगितले. आचार्य व पवनकुमार सेन आजपासून सेवेत राहूच शकत नाहीत, आम्ही लोकायुक्तांच्या आदेशाचे पालन व्हावे म्हणून विषयाचा पाठपुरावा करू, असे अल्वारीस यांनी स्पष्ट केले.लोकायुक्तांनी भाडेतत्व नूतनीकरणप्रश्नी दिलेल्या आदेशानंतर अल्वारीस यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली. पार्सेकर, आचार्य व सेन यांच्याविरोधात एसीबीने एफआयआर नोंद करून खटला सुरू करावा असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. मुख्य सचिवांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी. एसीबीच्या कारभाराबाबतही लोकायुक्तांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. अल्वारीस म्हणाले, की सरकारी तिजोरीला पार्सेकर व इतरांनी 79 हजार कोटींचे नुकसान केले. थोडी स्टॅम्प डय़ुटी काही कंपन्यांकडून घेतली गेली. सरकारला हा विषय सीबीआय चौकशीसाठी सोपवावा लागेल. र्पीकरांनीही लिजांचे नूतनीकरण केले होते पण त्यांचे निधन झाल्याने आम्ही त्या विषयाचा पाठपुरावा केला नाही. पार्सेकर जर आज मुख्यमंत्रीपदी असते तर लोकायुक्तांच्या आजच्या आदेशानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता.फाईलदेखील गायबअल्वारीस म्हणाले, की भाडेतत्व नूतनीकरणाच्या फाईल्स चौकशीवेळी लोकायुक्तांच्या ताब्यात पोहचल्या होत्या. अनेक फाईल्समधील महत्त्वाची कागदपत्रे गायब आहेत. तसेच एक फाईलच गायब आहे. एका फाईलमधील चारशे पाने गायब आहेत. भाडेतत्व नूतनीकरण हा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे व ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान असल्याचेही लोकायुक्तांच्या आदेशातून स्पष्ट झाले.फेरविचार याचिका ही चेष्टा दरम्यान, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खाणप्रश्नी जी फेरविचार याचिका सादर केली आहे, ती याचिका म्हणजे चेष्टा आहे. प्रत्यक्षात न्यायालयात याचिका पोहचलेलीच नाही. केवळ मिडियासाठी व लोकांच्या रंजनासाठी सरकारने सांगून टाकले की, फेरविचार याचिका सादर झाली आहे. दोन कंपन्या न्यायालयात गेल्या, मुख्यमंत्री सावंत हे त्या दोन कंपन्यांच्या याचिकेची माहिती स्वत:च्या ट्विटरवरुन देतात हे योग्य नव्हे.
79 हजार कोटींचा महसूल बुडवला: क्लॉड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2020 22:50 IST