पणजी - गोव्यातील नव्या वाहनांसाठी सरकारने 50 टक्के रस्ता कर कपात केल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. रस्ता कर कपाती मागील सरकारचा नेमका हेतू काय आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. अचानक आणि काहीशा घाईगडबडीत करण्यात आलेली ही कपात सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
गोव्यातील वाहतूक खात्याकडून दरवर्षी एकूण 181 कोटींचा रस्ता कर वाहनांकडून गोळा केला जातो. रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाढते वाहन अपघात यामुळे अगोदरच गोवा सरकार जहरी टीकेचे लक्ष्य बनलेले आहे. गेले तीन महिने सोशल मीडियावरून सरकारविरोधात समाजाच्या सर्वच स्तरांतील लोक सरकारवर टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गोवा मंत्रिमंडळाने तातडीने रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्याऐवजी नव्या वाहनांसाठी रस्ता करात पन्नास टक्के कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी वाहन चालकांनी केली नव्हती. तरी देखील वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी रस्ता कर कपात करून घेण्याबाबत घाई का केली असावी असा प्रश्न अन्य काही मंत्र्यांना व विरोधी काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड पक्षालाही सध्या पडला आहे.
रस्त्यांच्या दुर्दशेवर सरकारने चर्चा केली नाही, त्याऐवजी ऑटोमोबाईल डिलरांना सरकारने प्राधान्य दिले, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री व गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. तसेच वाहतूक मंत्री गुदिन्हो यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. देशभरच ऑटमोबाईल उद्योगात मंदी आहे. गोव्यातही वाहन नोंदणीचे प्रमाण खाली आले आहे. ते प्रमाण वाढावे म्हणून रस्ता करात कपात करावी लागली, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले. मात्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांना गुदिन्हो यांचा हा युक्तीवाद पटलेला नाही. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंतच म्हणजे तीन महिन्यांसाठी नव्या वाहनांकरीता रस्ता कर कपात लागू आहे. वाहनांसाठी पन्नास टक्के रस्ता कर माफ असेल. म्हणजेच सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी फक्त 50 टक्के रस्ता कर लागू होणार आहे.