लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिकृत सहभाषा मराठीला डावलून सरकारने केलेल्या राजभाषा कायद्याच्या उल्लंघनाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. त्यामुळे आता मराठीप्रेमी गप्प बसणार नाहीत. हा सरसकट अन्याय आहे, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.
वेलिंगकर म्हणाले की, सरकारच्या कोंकणी व मराठीला समान दर्जा देण्याच्या घोषणा या फसव्या आहेत. सरकार एका बाजूने मराठीचा दर्जा कमी करू पाहत आहे. राज्यात मराठीलाही कोंकणीप्रमाणे दर्जा आहे. अनेक जण मराठीचे शिक्षण घेत आहेत. पण, आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठी सहभाषाला डावलून मराठीचा दर्जा कमी केला जात आहे. मराठीलाही कोंकणीप्रमाणे दर्जा दिला पाहिजे. सरकारने भाषांमध्ये असा डाव खेळू नये.
वेलिंगकर म्हणाले की, याअगोदर कोकणी मराठी मातृभाषेला प्रोत्साहन दिले जाणार, असे सांगितले होते. पण, शेवटी इंग्रजीचा जयजयकार केला. कोंकणी-मराठी या मातृभाषांच्या शाळांचा दर्जा इंग्रजी शाळांना अनुदान देऊन कमी केला आहे. त्यामुळे अनेक इंग्रजी प्राथमिक शाळांची संख्या वाढली आहे. सरकार फक्त घोषणा करते; पण मराठीला न्याय दिला जात नाही. त्यामुळे आता पुन्हा भाषाप्रेमींनी जागे व्हावे, असे आवाहन प्रा. वेलिंगकर यांनी केले.
हे तर षडयंत्र...
सरकार मराठीप्रेमी असल्याचा केवळ दिखावा करत आहेत. पडद्यामागून मराठीचे अस्तित्व संपविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नोकऱ्यांमध्ये मराठीला डावलून सरकारला काय साध्य करायचे आहे ते स्पष्ट करावे. सरकारने कोंकणीच्या प्रेमापोटी राज्यात मराठीचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहे. सरकारचा हा डाव आम्ही उलथून टाकू. त्यासाठी सर्व मराठीप्रेमींनी एकत्र यावे, असे आवाहन प्रा. सुभाष वेलिंकर यांनी केले.