लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादईचा विषय सरकारने कधीच गांभीर्याने घेतला नाही. सरकारने केवळ म्हादईच्या नावाखाली अनेक वकील नेमून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
म्हादई प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सरकारने म्हादई विषयी दाखल केलेल्या याचिकेत आपण विशेष याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ७१ पानी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ताम्हणकर म्हणाले, की म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटककडून सर्व ते प्रयत्न सुरू आहेत. म्हादईचा लढा हा न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, सरकार याविषयी गंभीर नाही. इतकी वर्षे सरकारने म्हादईचा लढा लढण्यासाठी न्यायालयात ५० हून अधिक वकिलांची नेमणूक केली आहे. म्हादईसाठीच्या बैठकी पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये घेतल्या गेल्या. यावर सरकारने कोट्यवधी रुपये उधळले. मात्र, प्रत्यक्षात निकाल गोव्याच्या बाजूने लागलाच नाही. या सर्व गोष्टींचा समावेश आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ७१ पानी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने म्हादई जलतंटा लवादासमोर गोव्याची बाजू कधीच सक्षमपणे मांडली नाही. त्यामुळेच कर्नाटकला नेहमीच झुकते माप मिळाले. खरेतर केंद्र, कर्नाटक व गोव्यात भाजपचेच सरकार होते. त्यामुळे म्हादईचा प्रश्न सुटणे सहज सोपे होते. मात्र, गोवा सरकारने हा विषय गांभीर्याने कधीच न घेतल्याने त्यांनी त्यासाठी प्रयत्नही केले नाही. मात्र, आता तरी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सक्षमपणे बाजू मांडावी अशी मागणी ताम्हणकर यांनी केला.