लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : हणजूण येथील १७५ बांधकामे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे. मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
सीआरझेड क्षेत्रातील कायदेशीर बांधकामे वाचवण्यासाठी सरकार कटिवद्ध असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांच्याकडे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत व ज्यांनी कायदेशीरपणे बांधकाम परवाने घेऊन बांधकामे केलेली आहेत ती वाचवली जातील. या लोकांना पाठिंबा देण्यासाठीच सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे.
हणजूण येथील १७५ बांधकामे सील करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यानुसार कारवाई सुरू झाली होती. परंतु लोकांनी विरोध करून सोमवारी हणजूण गाव बंद ठेवला.
हायकोर्टाने सील करण्याच्या आदेश दिलेल्या आस्थापनांमध्ये अनेक रेस्टॉरंट्स आणि लॉज यांचा समावेश आहे. या व्यावसायिक आस्थापनांपैकी ४५ जणांना गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे १७५ पैकी सुमारे १३० बांधकामांना पंचायतीकडून जीसीझेडएमएकडून कोणतीही मंजुरी नाही किंवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम ६६ अंतर्गत कोणतीही परवानगी नाही. यापैकी बहुतांश संरचनाकडे कोणतेही व्यापार परवाने नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जीसीझेडएमए, पंचायत राज कायदा, नगर नियोजन नियम आणि आरोग्य कायद्यांतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूरी नसल्यास कोणतेही व्यावसायिक उपक्रम करता येणार नाहीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
दरम्यान, किनारी भागातील बेकायदा बांधकामांची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रशासनावर संताप व्यक्त केला आहे. हणजूण ग्रामस्थांनी सोमवारी जाहीर सभा घेतली आणि सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. आमदार मायकल लोबोही या सभेला उपस्थित होते. त्यांनी ग्रामस्थांना पाठिंबा दिलेला आहे तसेच शिष्टमंडळ घेऊन ते मुख्यमंत्र्यांना भेटले.
५८ सदस्याला अखेर अटकपूर्व जामीन
बांधकाम परवान्यासाठी १८ लाख रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आलेले साल्वादोर द मुंद पंचायतीचे पंच सदस्य कृष्णकांत चोडणकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. चोडणकर यांच्याविरुद्ध पर्वरी पोलिसांनी लाचखोरीचा गुन्हा नोंदविला होता. बांधकाम परवाना देण्यासाठी त्याने १८ लाख रुपयांची लाच घेतल्याची तक्रार त्यांच्याविरुद्ध आहे. अटक टाळण्यासाठी त्यानी सत्र न्यायालयात त्याने अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने त्याना अटकपूर्व जामीन मंजूर नकेल्यामुळे त्यानी खंडपीठात धाव घेतली होती. या प्रकरणात निवाडा सुनावताना न्यायालयाने त्याना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. २५ हजार रुपयांची हमी आणि तपास कामाला सहकार्य करणे, अशा अटी त्याला घालण्यात आल्या आहेत.
पंचायत सचिवाची चूक
मुख्यमंत्री म्हणाले, हणजूण पंचायत सचिवाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हायकोटनि १७५ व्यावसायिक आस्थापने सील करण्याचा आदेश जारी केला आहे. अर्थात ही पंचायत सचिवाची चूक आहे. सचिवाने काहीतरी चुकीचे सांगितले आणि न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिले.