मडगाव: गोव्यात बेकायदेशीर सेकंड होम पर्यटन प्रमाणाबाहेर फोफावल्याने गोवा सरकारला किमान 300 कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले आहे, असा आरोप मध्यम आणि लहान हॉटेल चालक संघटनेचे अध्यक्ष शेराफीन काँता यांनी केला.
जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येस घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर हल्ला चढविला. या गेटेड कम्युनिटी ( बंद गेटीमागील वास्तव्य) मुळे केंद्र आणि गोवा सरकार जीएसटी, व्हॅट, आयकर अशा करापासून वंचित होतेच. त्याशिवाय ही बेकायदेशीर हॉटेल्स वीज आणि पाणी घरगुती दराने फेडत असल्याने तिथेही सरकार महसूल गमावते, असे ते म्हणाले.
सध्या गोव्यात जे विदेशी पर्यटक येतात त्यापैकी 70 टक्के पर्यटक समुद्र किनारी बांधून ठेवलेली घरे भाड्याने घेऊन राहतात. या घरांना अगदी स्विमिंग पुलचीही सोय असते. उत्तर भारतातील कित्येकानी गोव्यात अशी घरे बांधून ठेवली असून इंटरनेटच्या माध्यमातून विदेशी पर्यटकांशी संपर्क साधून हा व्यवहार केला जातो. काही विदेशी टूर ऑपरेटर स्वतःच अशी बुकिंग्ज करतात. कोविडच्यावेळी गोव्यात हजारोंच्या संख्येने विदेशी पर्यटक अडकून पडले होते त्यावेळी ही गोष्ट उजेडात आली होती.
काँता म्हणाले, अशा पर्यटकांपासून राज्याला काहीच फायदा नसतो मात्र कोरोनासारखी आपत्ती आली तर त्यांची देखभाल सरकारला करावी लागते. त्यामुळे एका अर्थाने हे असे पर्यटक राज्यावर बोजाच ठरतात. आता अशा सेकंड होम्सना सरकार कायदेशीर व्याख्येत आणू पाहत आहे. त्यासाठी नवीन धोरणही आखले जात आहे. अशा सेकंड होम्सना 'ड' (कमी दर्जाची हॉटेल्स) मध्ये सरकार समाविष्ट करू पाहत आहे. मात्र ही सेकंड होम्स स्विमिंग पूल आदी सुविधांनी सुसज्ज असल्याने त्यांचा समावेश 'ब' दर्जाच्या हॉटेलमध्ये करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या पर्यटनाच्या नावाखाली सरकारने गोव्याच्या सीमा सताड उघड्या केल्या आहेत, त्यालाही आक्षेप घेताना कसलीही तपासणी न करता आणि कुठल्याही निर्बंधाशिवाय येणारे हे पर्यटक अशा बेकायदेशीर हॉटेल्समध्ये उतरतात, त्यामुळे राज्याला त्यांच्यापासून काहीच महसूल मिळत नाही, वरून त्यातील कुणी पॉझिटिव्ह आढळून आल्यास सारकारवरच त्यांचा बोजा पडण्याची भीती अधिक आहे, असे ते म्हणाले.