हे सरकार मुंडकारांचे आहे, भाटकारांचे नव्हे अशी जोरदार गर्जना चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली. अनेक वर्षांनंतर अशा प्रकारची घोषणा ऐकायला मिळाली. नवेवाडे वास्को येथील एका सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलले. लोकांनी घरे कायदेशीर करून घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तो विषय वेगळा; पण मुंडकारांविषयी त्या दिवशी मुख्यमंत्री भरभरून बोलले. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांचा उत्साह प्रचंड वाढला होता. हे सरकार गरिबांचे आहे, असेही त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने नमूद केले. एकंदरीत मुंडकारांना न्याय देण्याची अतीव इच्छा मुख्यमंत्र्यांना झालेली आहे, असे जाणवते. मात्र भावना व कर्तव्य या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात.
विद्यमान सरकार ज्या घोषणा करते, जी धोरणे आखते त्यानुसार जर प्रशासन काम करू लागले तर गोव्याचे कल्याण होईल. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. मुंडकार किंवा भाटकार हे दोघेही गोव्याचेच आहेत. दोघेही गोमंतकीयच आहेत. भाटकार म्हणजे कुणीतरी नरकासुर आहे, असे नकारात्मक चित्र उभे करण्याची गरज नाही. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांनी कोणताच गैरशब्द वापरलेला नाही. मात्र सोशल मीडियावरील चर्चा पाहिली तर बहुजन समाजाला भाटकार आपला मोठा शत्रू आहे, असे वाटू लागले आहे.
पूर्वी काही जमीनदार, भाटकार अन्याय करणारे होते. त्यांनी मुंडकार व कुळांची खूप पिळवणूक केली. त्यामुळे जखमी झालेल्या बहुजनांच्या काही पिढ्या अजून वेदना भोगत आहेत. गोवामुक्तीनंतर मुंडकार व कुळांसाठी खूप कायदे आले; पण अजूनदेखील हजारो मुंडकारांना न्यायासाठी खूप संघर्ष करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी गंभीरपणे खरोखरच योग्य पावले उचलली व मुंडकारांना न्याय देण्यात ते यशस्वी ठरले तर गोव्याच्या बहुजन इतिहासात त्यांचे नाव ठळकपणे कोरले जाईल.
मांद्रेचे आमदार जित आरोलकर यांनी मुंडकारांना न्याय देण्याची नव्याने शपथ घेतली आहे. त्यांनी चळवळ सुरू केली. मुंडकारांचे खटले जलद गतीने निकालात काढावेत या हेतूने आरोलकर यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांना अलीकडेच निवेदन दिले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडे भाटकार व मुंडकारांविषयी भाष्य करणे सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे त्यासाठी अभिनंदन. मात्र मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी व अन्य सरकारी यंत्रणेला कामाला लावून मुंडकारांचे दावे लवकर निकालात काढून घेणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या आणि उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार यांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही हवे.
काही सरकारी अधिकारी भाटकारांना पूर्णपणे फितूर झालेले आहेत. ते चालढकल करतात. मुंडकारांना वारंवार सरकारी कार्यालयांत खेपा मारायला भाग पाडतात. त्याच पद्धतीने काही कुळांकडून जमिनींची विक्री करण्याबाबत भाटकारांना मुद्दाम मदत केली जात आहे. तिथेही फितुरी आढळते. एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे. हे चक्र भेदून खऱ्या गरीब, मध्यमवर्गीय मुंडकारांना न्याय द्यावा लागेल. केवळ घोषणा व गर्जनांनी काही होणार नाही. २०१२ साली (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार अधिकारावर आल्यानंतर मुंडकारांना न्याय देण्याऐवजी काही चुकीचे निर्णय घेतले गेले. मुंडकारांचे खटले मामलेदारांकडून काढून घेऊन ते न्यायालयांकडे सोपविण्याचा निर्णय तसेच तीन वर्षांचा सनसेट क्लॉज याविरुद्ध राज्यात मोठे आंदोलन झाले. शेवटी भाजप सरकारलाच ते निर्णय मागे घ्यावे लागले. त्यावेळी रोहन खंवटे महसूलमंत्री होते. आता बाबूश मोन्सेरात महसूलमंत्री आहेत.
गोव्यात आता पूर्वीचे खरे मोठे भाटकार संख्येने फार कमी आहेत. पण काही मंत्री, आमदार हेच नवे भाटकार झालेले आहेत. त्यांच्या जमिनींची व भाटांची यादी खूप वाढत चालली आहे. गेल्या तीस वर्षांत काही राजकारणीच फार मोठे भाटकार बनले. शिवाय, दिल्लीहून काळा पैसा घेऊन बरेच बिल्डर, कसिनो मालक गोव्यात आले. तेही भाटकार झाले आहेत. मुंडकारांना शौचालय बांधण्यासाठीही वारंवार भाटकारांकडे एनओसीसाठी गयावया करावी लागते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी तातडीने कायद्यात दुरुस्ती करून तीनशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन (घरासह ) अगोदर डकारांना मिळवून द्यावी. मुंडकारांना मालक बनवावे.