पणजी : राज्यातील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आलेली मुदत आता आणखी एक किंवा दोन महिन्यांनी वाढविली जाणार आहे. अधिकाधिक लोकांनी अर्ज करावेत असा त्यामागे हेतू आहे. मुदत वाढीसाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल व त्यासाठी वटहुकूम जारी केला जाणार आहे.
महसुल मंत्री रोहन खंवटे यांच्याकडून ही माहिती मिळाली. ज्या लोकांनी स्वत:च्या जमिनीत बेकायदा घरे बांधली आहेत, त्यांचीच घरे सरकारकडून कायदेशीर केली जात आहेत. यापूर्वी या कामासाठी एकूण 4 हजार 8क्क् अर्ज महसुल खात्याकडे सादर झाले. मात्र अर्जासोबत दहा हजार रुपयांचे शूल्कही भरावे लागते, ते अजर्दारांनी भरले नाहीत. आता तरी शूल्क भरण्यासाठी अजर्दारांनी पुढे यावे. घरे कायदेशीर करण्यासाठी त्यांच्या फाईल्स तयार आहेत. याशिवाय जे लोक यापूर्वी अर्ज करू शकले नाहीत त्यांनीही अर्ज करावेत म्हणून एक ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे, असे मंत्री खंवटे यांनी स्पष्ट केले.
28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी ज्यांनी स्वत:च्याच जमिनीत बेकायदा बांधकाम केले, तेच बांधकाम कायदेशीर केले जाईल. दि. 28 फेब्रुवारी 2014 ही तारीख बदलली जाणार नाही, असे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले. याचाच अर्थ आता जी मुदतवाढ दिली जाणार आहे, ती नव्या अजर्दारांसाठीही असली तरी, त्यांचीही बांधकामे देखील फेब्रुवारी 2014 नंतरची नसावी असे अपेक्षित आहे. येत्या दि. 31 मार्चर्पयत
जे लोक दहा हजारांचे शूल्क भरतील, त्यांचेच अर्ज विचारात घेतले जातील असेही मंत्रिमंडळाने अलिकडेच जाहीर केले होते. मात्र आता दि. 31 मार्चपासून मुदत वाढविली जाईल. नव्या अजर्दारांनीही त्यासाठी अर्ज करावेत. आपण वटहुकूमाद्वारे कायदा दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पुढे पाठवणार आहे, असे मंत्री खंवटे म्हणाले. घरे कायदेशीर करण्याविषयीच्या कायद्याबाबत यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात लोकांमध्ये जागृती झालेली नाही. वास्तविक बेकायदा घरे खूप आहेत. लोकांनी आताच ती कायदेशीर करून घेण्यासाठी पुढे यावे. सरकारी जमिनीतील, सरकारी वन क्षेत्रतील तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्याबाबत मात्र कोणताच निर्णय सरकारने अजून घेतलेला नाही. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्याबाबतचा निर्णय नजिकच्या काळात कधी तरी सरकार घेईल. झोपडपट्टय़ा किंवा बळकावलेल्या भूखंडातील बेकायदा घरे कायदेशीर केली जाणार नाहीत पण ज्यांना कोमुनिदादीने भूखंड स्वत:हून दिले आहेत, त्यावरील घरे कायदेशीर केली जातील, असे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले.
मामलेदार कार्यालये सहा दिवस?
दरम्यान, कुळांचे खटले निकालात काढण्याचे काम मामलेदार कार्यालयांकडे आल्यानंतर साधारणत: 3क् खटले मामलेदारांनी निकालात काढले आहेत. महसुल खात्याने वर्षभरात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मामलेदार कार्यालयांकडे म्युटेशन, पार्टीशन यासह कुळांचे, मुंडकारांचे खटले निकालात काढणो अशी अनेक कामे आहेत. मामलेदार कार्यालये आठवडय़ाचे सहा दिवस म्हणजे सोमवार ते शनिवार खुली रहावीत, असे सरकारला वाटते. अर्थात सरकारने याविषयी अजून निर्णय घेतलेला नाही पण तसा विचार सुरू असून निर्णय लवकर होऊ शकतो, असे एका अधिका:याने सांगितले.