पणजी : केंद्र सरकारने खाण व खनिज नियमन आणि विकास कायदा (एमएमडीआर) दुरुस्त करणारा वटहुकूम जानेवारी 2015 मध्ये जारी केला व त्याच काळात गोवा सरकारने 88 खनिज लीजचे अत्यंत घाईघाईत नूतनीकरण केले. या प्रकरणी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याविरुद्ध गोवा फाउंडेशन या पर्यावरणवादी संस्थेने प्रथमच लोकायुक्तांकडे तक्रार सादर केली आहे. लोकायुक्तांनी या तक्रारीच्या अनुषंगाने लीज नूतनीकरणप्रकरणी प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. पार्सेकर यांची या एकूण प्रकरणी कसोटी लागणार असे दिसू लागले आहे.
पार्सेकर यांच्यापूर्वी मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री होते व त्यांच्याकडे खाण खाते होते. लीज नूतनीकरण करता यावे म्हणून पर्रीकर यांनी एक धोरणही तयार केले होते. लीज नूतनीकरणाच्या कामाची नांदी पर्रीकर यांनी सुरू केली होती. त्यानंतर पार्सेकर मुख्यमंत्री झाले व त्यांच्याकडेही खाण खाते होते. पार्सेकर यांच्या काळात खाण खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य यांनी 75 पेक्षा जास्त लीजचे नूतनीकरण केले. काही लीजचे नूतनीकरण पर्रीकर सरकारच्या काळात झाले होते. मात्र गोवा फाउंडेशन संस्थेचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार सादर करताना पर्रीकर यांच्याविरुद्ध तक्रार केली नाही. त्यांनी पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि संचालक आचार्य यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली. यामुळे पार्सेकर यांच्या भुवयाही आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत.
पर्रीकर यांच्याविरोधात अल्वारीस यांनी तक्रार सादर न करणो तसेच माजी अॅडव्हकेट जरनल आत्माराम नाडकर्णी यांनी लिजांचा लिलाव करावा असा सल्ला आपण सरकारला दिला होता अशी विधाने आता करणे हा सगळा विषय पार्सेकर यांच्या समर्थकांमध्ये चर्चेचा बनला आहे. पर्रीकर हे इस्पितळात उपचार घेत असल्याने त्यांच्याविरोधात तूर्त तक्रार सादर केलेली नाही, असे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे. मात्र पार्सेकर यांना अल्वारीस यांचे हे म्हणणे पटलेले दिसत नाही.
केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकूम 12 जानेवारी 2015 रोजी जारी केला. देशभरातील कोळसा, खनिज वगैरे लिजांचे लिलाव पुकारणे त्या वटहुकूमाद्वारे बंधनकारक केले गेले पण त्याच दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी रोजीच गोवा सरकारच्या खाण खात्याने एकूण 31 लिजांच्या नूतनीकरणावर सह्या केल्या व लिलाव टाळला. अल्वारीस यांनी भ्रष्टाचाराचा गुन्हा संबंधितांविरुद्ध नोंद केला जावा अशी मागणी केली आहे. खासगी खाण कंपन्यांना सरकारने मोठा फायदा करून दिला व गोवा सरकारच्या तिजोरीला 1 लाख 44 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आम्ही खाण अवलंबितांच्या तथा खाणपट्टय़ातील लोकांच्या हितासाठी लिजांचे नूतनीकरण करून दिल्याचे पार्सेकर यांनी म्हटले असून आपण कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले आहे.