गोव्यातील फॉर्मेलिन प्रकरणात केवळ आवाज, पण मुद्दे नाहीतच

न्यायालयात दाखल केलेले तथाकथित फॉर्मेलिन प्रकरण म्हणजे ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ असल्यातलाच प्रकार असल्याचे आता न्यायालयाच्या निकालावरुन स्पष्ट झाले आहे.

मडगाव - संपूर्ण गोव्याचे लक्ष वेधणारे आणि पूर्ण राज्यातील जनतेला भयभीत करणारे मडगावचे वकील अॅड. राजीव गोमीस यांनी न्यायालयात दाखल केलेले तथाकथित फॉर्मेलिन प्रकरण म्हणजे ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ असल्यातलाच प्रकार असल्याचे आता न्यायालयाच्या निकालावरुन स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणामागे काही राजकीय शक्ती तर नसाव्यात ना अशी शंकाही आता येऊ लागली आहे.गोव्याला भयभीत करणा-या आणि पूर्ण राज्यात सनसनाटी निर्माण करणा-या अॅड. राजीव गोमीस यांनी दाखल केलेल्या फॉर्मेलिन प्रकरणातील खटल्यात प्रत्यक्षात काहीच तथ्य नव्हते हे शुक्रवारी मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी शिल्पा पंडीत यांनी दिलेल्या निवाड्यातून स्पष्ट झाले आहे. अर्जदाराने (अॅड. गोमीस) दाखल केलेल्या तक्रारीतून दखल घेण्याजोगा कुठलाही मुद्दा पुढे आलेला नाही असे स्पष्टपणो नमूद करुन न्या. पंडीत यांनी हा दावा फेटाळला आहे.मडगावचे वकील अॅड. गोमीस यांनी जुलै 2018 मध्ये हा दावा दाखल केला होता. सरकारचे अन्न व प्रशासन खात्याने काही मासे विक्रेत्या निर्यातदारांशी संगनमत करुन गोमंतकीय जनतेला घातक फॉर्मेलिन द्रव्य असलेले मासे खाऊ घालून लोकांच्या जीवाशी खेळ मांडला आहे असा दावा करुन फातोर्डा पोलिसांनी या प्रकरणात चौकशी करुन संबंधितांवर भादंसंच्या 304 कलमाखाली सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी केली होती. या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे नमूद करुन फातोर्डा पोलिसांनी एफआयआर नोंद करण्यास नकार दिल्याने पोलिसांना हा गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश द्यावा, असा दावा करून गोमीस यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.बरोबर एक वर्षानंतर निकाली काढलेल्या या दाव्यात अर्जदार संबंधितांचा कुठलाही दोष दाखवून देऊ शकले नाहीत असेही या निवाडय़ात म्हटले आहे. एफडीएने तपासलेल्या माशात सापडलेले फॉर्मेलिनचे प्रमाण खाण्यायोग्य (पर्मिसेबल) प्रमाणात असल्याचा अहवाल एफडीएचे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी चंद्रकांत कांबळी यांनी आपल्या अहवालात म्हटले होते. या तज्ञांनी दिलेला अहवाल खोटा हा दावा सिद्ध करणारा एकही पुरावा अर्जदार न्यायालयासमोर आणू शकले नाहीत हे नमूद करुन न्या. पंडित यांनी अर्जदार स्वत: या क्षेत्रतील तज्ञ नाही तसेच एफडीएचे अधिकारी आयवा फर्नाडिस यांनी जी माशांची तपासणी केली होती त्यावेळीही ते स्वत: तिथे उपस्थित नव्हते याकडे लक्ष वेधले आहे.अॅड. गोमीस यांनी आपण या निवाडय़ाला सत्र न्यायालयात आव्हान देऊ असे म्हटले आहे. अॅड. गोमीस यांच्या दाव्याप्रमाणे 21 जून 2018 रोजी एफडीएने मडगावच्या मासळी मार्केटात बाहेरील राज्यातून आलेल्या 17 ट्रकांतील माशांची तपासणी केली असता त्यात फॉर्मेलिनचे अंश सापडले होते. फॉर्मेलिन हे कॅन्सरयुक्त गुण असलेले रसायन असून, त्यामुळे गोव्यात भीतीचे वातावरण पसरले होते. या नमुन्याची नंतर एफडीएच्या प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता कांबळी यांनी दिलेल्या अहवालात माशांत सापडलेले फॉर्मेलिन खाण्यायोग्य प्रमाणात असल्याचे म्हटले होते. एफडीए व मासळी एजन्टानी कारस्थान रचून अहवाल बदलला असा दावा करुन अॅड. गोमीस यांनी या प्रकरणाचा तपास करावा यासाठी फातोर्डा पोलीस स्थानकात तक्रार दिली होती. मात्र तक्ररीबरोबर पुरक अशी कुठलीही माहिती नसल्याने फातोर्डा पोलिसांनी हा गुन्हा नोंद करुन घेण्यास नकार दिला होता.माजी नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांचे जवळचे मित्र असलेले मासळी निर्यातदार एम. एम. इब्राहीम याला अडचणीत आणण्यासाठीच या प्रकरणाचा मोठा गवगवा केला होता, असे सांगण्यात येत आहे. सरदेसाई यांच्या विरोधात रान माजविलेल्या काँग्रेस पक्षाने हा विषय उचलून धरला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या प्रकरणावर मोठा आवाज उठवून सर्व राज्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे वळवले होते. मात्र आता विजय सरदेसाई यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिल्यानंतर काँग्रेसनेही या प्रकरणातील आपला इंटरेस्ट काढून घेतला आहे अशी एकंदर स्थिती आहे. सदर दावा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही काँग्रेसने त्या संदर्भात एकही शद्ब काढलेला नाही. मध्यंतरी आम आदमी पक्षाने गोव्यात येणा-या माशात अजुनही फॉर्मेलिन असते असा आरोप केला होता. त्यावेळीही काँग्रेसने कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. गोव्यात फॉर्मेलिनचे प्रकरण गाजल्यानंतर राज्य सरकारने मासे व अन्य वस्तूंची तपासणी करण्यासाठी सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा स्थापण्याचे आश्र्वासन दिले होते. ही प्रयोगशाळा सुरु करण्यास मागचे वर्षभर सरकारला मुहूर्त मिळालेला नाही तरीही काँग्रेसने त्यावर आवाज उठविलेला नाही. यामुळेच केवळ राजकीय इराद्यानेच काँग्रेसने हा मुद्दा हाती घेतला होता का हा प्रश्र्न सध्या विचारला जात आहे.