पणजी: निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेले गोवा डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत यांनी सहकार प्रबंधकाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. परंतु एकसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांनी नकार दिल्यामुळे निदान सोमवारी तरी आदेशास स्थगिती मिळविण्याचे सावंत यांचे प्रयत्न फसले.
गोवा डेअरीचे संचालक मंडळच अपात्र ठरवून व्यवस्थापकीय संचालक सावंत यांच्या निलंबनाचा आदेश सहकार प्रशासक दामोदर मोरजकर यांनी दिला होता. तसेच सावंत यांना या प्रकरणात जबाबदार धरताना त्याची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे या आदेशाला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. सावंत यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना अॅड सुरेश लोटलीकर यांनी सहकार निबंधकाचा आदेश हा बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. सहकार कायद्याचे ते उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यावर प्रतिवाद करताना अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई यांनी सहकार निबंधकाचा आदेश हा गोवा सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसारच असल्याचे सांगितले. भ्रष्टाचार प्रकरणात प्राथमिक तपासात दोषी आढळल्यास व्यवस्थापकीय संचालकाला निलंबित करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला किंवा प्रशासकाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुसरा मुद्दा मांडताना त्यांनी हे प्रकरण अपात्रतेसंबंधी असल्यामुळे प्रकरण एकसदस्यीय खंडपीठासमोर नव्हे तर द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. त्यावर न्यायाधीश सरदेसाई यांनी या प्रकरणात आपल्या न्यायालात त्याची सुनावणी होणार नसल्याचे सांगितले. द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर ते नेण्यात आले असून मंगळवारी सुनावणीसाठीही ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाला अपात्र ठरविल्यानंतर आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निलंबनाचा आदेश दिल्यानंतर झालेल्या गोवा डेअरीच्या ग्रामसभेत मोठा असंतोष माजला होता. सोमवारी खंडपीठापुढे ही आव्हान याचिके गेली तेव्हा त्यावर सकाळी व संध्याकाळी अशी दोन वेळा सुनावणी झाली.