मडगाव - गोव्याचे नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार संदर्भात एफआयआर नोंद करुन घ्यावा यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते अॅड. आयरीश रॉड्रीगीस यांनी मडगावच्या सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज प्रधान सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी फेटाळून लावला. आमदार व मंत्री हे सार्वजनिक नोकर या व्याख्येत येतात. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करुन घ्यायचा असल्यास सरकारची आगाऊ परवानगी घेणो आवश्यक असते. सरदेसाई प्रकरणात अशी कुठलीही परवानगी न घेतल्याने तांत्रिकरित्या त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंद करुन घेता येत नाही असे न्या. देशपांडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले.
अॅड. रॉड्रीगीस यांनी एका ध्वनिफितीचा आधार घेत सरदेसाई यांच्या विरोधात फातोर्डा पोलीस स्थानकात तक्रार दिली होती. रॉड्रीगीस यांच्या दाव्याप्रमाणे, सरदेसाई यांनी काशिनाथ शेट्ये या अन्य एका आरटीआय कार्यकरत्य्ला केलेल्या फोनाची ही फीत होती. त्यात औद्योगिक महामंडळाच्या वेर्णा वसाहतीत खुल्या जागेचे प्लॉटमध्ये रुपांतर केल्याचे या संभाषणात म्हटले असून या प्लॉटसाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्याला दीड कोटींची ऑफर दिली होती असे म्हटल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. हे कारस्थान उघडकीस आणण्यासाठी सरदेसाई व इतरांवर गुन्हा नोंद करुन चौकशी करावी असे या तक्रारीत म्हटले होते.
फातोर्डा पोलिसांनी एफआयआर दाखल न केल्यामुळे रॉड्रीगीस यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र लोकप्रतिनिधी विरोधात गुन्हा नोंद करायचा असल्यास सरकारची आगाऊ परवानगी घेणे आवश्यक आहे असा दावा खास सरकारी वकील साईश महांबरे यांनी केला होता. न्यायालयाने महांबरे यांचा हा दावा ग्राहय़ धरला. सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला आपण उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असे अॅड. रॉड्रीगीस यांनी नंतर प्रसार माध्यमांना सांगितले.