पणजी : जबाबदार पर्यटनासाठी सरकार कटिबध्द आहे. कोविड महामारीनंतर काही गोष्टी प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे लवचिक पध्दतींचा अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी केले.
जी व्टेंटी पर्यटन कार्यगटाच्या गोव्यात चालू असलेल्या बैठकीचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. जागतिक स्तरावर देशात सर्वात सुरक्षित पर्यटनस्थळ असल्याचा मान गोव्याला मिळाला आहे. पर्यटनात नवनवीन उपक्रम आणून ते लोकाभिमुख करण्याचे प्रयत्न सरकार करील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले कि,‘पर्यटनात सुधार आणण्यासाठी ‘गोवा रोडमॅप’ विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.’
युवा टुरिझम क्लबशी संवादकेंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी, पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट, श्रीपाद नाईक व राज्याचे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी युवा टुरिझम क्लबचे सदस्य असलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. खंवटे म्हणाले कि,‘विद्यार्थी शक्ती समाजासाठी नेहमीच स्फूर्ती देणारी आहे. विद्यार्थ्यांनी पर्यटन उपक्रमात सरकारला समस्या सोडवण्यात हातभार लावावा.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सूचना मांडण्याची संधी दिलेली आहे तेव्हा त्यांनी या सूचना मांडाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यात ५० शैक्षणिक संस्थांकडे सरकारने हातमिळवणी केली असून टुरिझम क्लब स्थापन केले जातील. खंवटे पुढे म्हणाले कि, सरकार एकटा सर्व काही करु शकत नाही. इतरांचेही योगदान हवे. केंद्र सरकारच्या ‘स्वदेश दर्शन’, ‘मिनी प्रसाद’ योजनेंतर्गत पर्यटन उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी बराच वाव आहे.’
मरिना प्रकल्पाबद्दल एमपीटी ठाम- चेअरमन : सुपरयॉट मरिना डॉक येणारदरम्यान, मरिना प्रकल्पाबद्दल एमपीटी ठाम असल्याचे स्षष्ट झाले. जे कोणी विरोध करीत आहेत त्यांना समजावू्न विरोध दूर करु, असे एमपीटीचे चेअरमन डॉ. एन. विनोदकुमार यांनी स्पष्ट केले.
सुपरयॉट मरिना डॉक येणार, असे ते एका प्रश्नावर म्हणाले. मरिना प्रकल्प म्हणजे बोटींसाठी केवळ हंगामी व्यवस्था आहे. लोकांकडे आम्ही बोलू असे ते म्हणाले. दरम्यान, बंदरात आंतरराष्ट्रीय क्रुझ टर्मीनल येईल. येत्या नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये काम पूर्ण होईल आणि मार्च २०२४ पर्यंत ते कार्यान्वित होईल, असे विनोदकुमार म्हणाले. देश, विदेशी क्रुझ लायनर जहाजांना गोव्यात येण्याचा मार्ग यामुळे सुलभ होईल. मुरगांव बंदरातून लवकरच ‘रो रो’ सेवा सुरु केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. नावशी मरिना प्रकरणात एमपीटीने कर्गवाल कंपनीला लीज करार रद्द का केला जाऊ नये, अशा आशयाची बजावलेली नोटिस मागे घेतल्याने एमपीटीचा हेतू आधीच स्पष्ट झाला आहे.