पणजी : राज्यातील 60 टक्के अंगणवाड्या खासगी किंवा भाड्याने घेतलेल्या घरांमध्ये कार्यरत असल्याने या अंगणवाड्यांसाठी आता स्वतंत्र इमारती बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महिला आणि बाल कल्याण खात्याचे सचिव जे. अशोक कुमार यांनी यास दुजोरा दिला. अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारती टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात अंगणवाड्यांचे चांगले जाळे असल्याचा दावा करताना ते म्हणाले की, अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या अनेक रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या आहेत.
अंगणवाड्यांसाठी इमारतींचे बांधकाम साधनसुविधा विकास महामंडळ करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अशा 10 इमारती बांधल्या जातील आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने इतरत्रही अशाच इमारतींचे बांधकाम केले जाईल. खाजगी घरांमध्ये अंगणवाड्या कार्यरत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांमध्ये मातांसाठी समुपदेशन केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुलांना द्यावयाचा आहार, तसेच इतर गोष्टींबाबत समुपदेशन केले जाईल. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या समुपदेशनाबद्दल प्रशिक्षण दिले जाईल. अंगणवाड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी देखरेख समितीही स्थापन केली जाणार आहे. अंगणवाड्या हे मातांना केवळ धान्य पुरविण्याचे केंद्र बनून राहू नये त्यांना आहारमूल्यही कळावे हा हेतू आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असतानाही तसेच अनेक उपक्रम लागू केले आहेत. तशी माहितीही नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेला पाठवण्यात आली आहे.