पणजी : काजू कलम खरेदीसाठी सबसिडीकरिता कृषी कार्डाची सक्ती गोवा सरकारने काढून टाकली आहे. त्याचबरोबर यापुढे शेतक-यांना सबसिडीसाठी महिनोन्महिने वाटही पाहावी लागणार नाही. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी कृषिमंत्री या नात्याने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यात २२ हजार शेतकरी अजूनही असे आहेत की त्यांच्याकडे कृषी कार्डे नाहीत. ते या सबसिडीपासून वंचित राहिले होते. यापुढे शेतक-याची १ हजार चौरस मिटर जमीन असली आणि कमीत कमी २0 कलमे त्याने घेतली तरी कृषी कार्ड नसतानाही सबसिडीचा लाभ दिला जाईल.
कवळेकर म्हणाले की, राज्यात काजू उत्पादन वाढविण्यासाठी ही सक्ती काढून टाकली आहे. अधिकाधिक काजू लागवड केली जावे तसेच पडीक जमिनीही लागवडीखाली याव्यात यासाठी उपाय केले जात आहेत. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात केवळ १३ हजार शेतक-यांकडेच कृषी कार्डे आहेत. स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन नसल्यास कृषी कार्डे मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अनेक कृषी योजनांपासून वंचित राहतो. काजू कलमे खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के सबसिडी दिली जाते. आतापर्यंत अशी व्यवस्था होती की, आधी कलमे शेतक-यांनी स्वत:च्या खिशातून खर्च करून खरेदी करावी लागायची आणि बिले सादर केल्यानंतर काही महिने वाट पाहावी लागत असे आता खरेदीच्यावेळी शेतक-यांनी केवळ २५ टक्के रक्कम भरावी आणि कलमे घेऊन जावीत. यामुळे शेतकरी अधिकाधिक कलमे खरेदी करतील, अशी अपेक्षा सरकारने ठेवली आहे. कवळेकर म्हणाले की, सुशिक्षित बेकार युवकांनी शेतीकडे वळावे, शेतीबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून आवश्यक त्या साधनसुविधा पुरविण्याची सरकारची तयारी आहे.
यावर्षी काजू उत्पादकांनी १५0 कोटी रुपयांची उलाढाल केली यावरून पिक चांगले होते हे स्पष्ट होत असल्याचे कवळेकर म्हणाले. काजूसाठी सरकारने आधारभूत दर प्रति किलो १२५ रुपये केला आहे. किती शेतक-यांनी या आधारभूत दराचा लाभ घेतला यावरून यंदाची ही काजू उलाढाल स्पष्ट झालेली आहे. दरम्यान, खरिपासाठी भातबियाणी आणि भाजी बियाणी मिळून ५२0 टन बियाणी कृषी खात्याकडून वितरित झाल्याचे सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेस कृषी खात्याचे संचालक नेव्हिल आफोंसो हेही उपस्थित होते.