लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने आता ३१ मे ची मुदत संपल्यानंतर कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे मागितली आहे.
३० जूनपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करणार, असे कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे. स्मार्ट सिटीची रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही ती पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने न्यायालयात आणखी मुदत मागितली आहे. स्मार्ट सिटीची उर्वरित कामे ३० जून पर्यंत पूर्ण केली जातील. तेवढी मुदत द्यावी, असे कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे.
कामांची दिली माहिती
दरम्यान, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने ठराविक मुदतीत स्मार्ट सिटीची काम पूर्ण करू शकलेले नाही. वाढवून दिलेल्या मुदतीतही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करू न शकल्याची कबुली कॉर्पोरेशनने न्यायालयाला दिली आहे. सादर केलेल्या अंमलबजावणी अहवालात स्मार्ट सिटीची पूर्ण झालेली कामे आणि अर्धवट राहिलेली कामे याची माहितीही सादर करण्यात आली आहे.
१८ जून रोजी होणार सुनावणी
कॉर्पोरेशनच्या मुदतवाढीच्या मागणीवर १८ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. या संबंधीच्या याचिका या १८ जूनला सुनावणीस येणार आहेत. त्यावेळी या याचिकेवरही सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कंत्राटदार, सल्लागारांवर कारवाई करा : मोन्सेरात
पणजी स्मार्ट सिटीच्या चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या कामांना काही कंत्राटदार व सल्लागार जबाबदार आहेत. चुकीच्या पद्धतीने स्मार्ट सिटीची कामे केली जात आहेत. चुकीच्या व निकृष्ट पद्धतीने करणाऱ्या कंत्राटदार व सल्लागारांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
ताडमाड येथील गटाराची संरक्षक भिंत कोसळली या घटनेलाही मोन्सेरात यांनी कंत्राटदाराला जबाबदार धरले आहे. स्मार्ट सिटीचे काम हे निकृष्ट दर्जाचे कंत्राटदार करत आहेत. पावसाळा सुरू झाला तरी स्मार्ट सिटीची कामे अजून अपूर्ण स्थितीत आहेत. त्यामुळे ही कामे केव्हापर्यंत पूर्ण होतील? असा प्रश्न बाबूश मोन्सेरात यांना विचारला असता आम्ही वेळ आणि तारीख व्यवस्थापकीय संचालकाच्या सांगण्यावरून देत असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय कामांच्या दर्जाबाबत मी बोलत नाही कारण आता पाऊस आहे आणि काम करताना पाऊस आल्याने कामात कमतरता भासू शकते. तरीही पावसाने पणजी परिसरात थोडी उसंत घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे. त्या तुलनेत अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाउस पडत आहे. एकदा काम पूर्ण झाले आणि नंतर काही कोसळले, तर मात्र त्यावर आम्ही नक्की कारवाई करू. स्मार्ट सिटीच्या कामांना उशीर होणे. कामांचा दर्जा खालावला याबाबतची विविध कारणे असतील; परंतु आम्ही प्राथमिक स्तरावर ज्या सल्लागारामुळे कामाला उशीर झाला त्याला काढून टाकले आहे. शिवाय त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे, असेही मोन्सेरात म्हणाले.