वासुदेव पागी, पणजी: पणजी स्मार्ट सीटीच्या कामांचा कृती आराखडा १२ एप्रिल पर्यंत सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने इमेजीन गोवा पणजी स्मार्ट सीटी महामंडळाला दिला आहे. तसेच सर्व कामे ३१ मे पर्यंत आटोपली पाहिजेत असेही सांगितले आहे.
पणजी स्मार्ट सीटीच्या रखडलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी १ एप्रील रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस हे पणजीतील रस्त्यावर स्वत: फिरले होते. पाहणी केल्यानंतर स्मार्ट सीटी प्रकल्पाचे सीईओ संजित रॉड्रिगीश यांना न्यायाधीशांनी काही महत्तवाच्या सुचनाही केल्या होत्या. तसेच बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी स्मार्ट सीटीची कोणती कामे केव्हा पर्यंत तडीस लावली जातील या विषयी सविस्तर कृती आराखडा न्यायालयाला १२एप्रील रोजी देण्याचा आदेशही दिला आहे. तसेच कृती आराखड्याची अंमलबजावणी ही महामंडळाने दिलेल्या तारखेलाच म्हणजे ३१ मे पर्यंत झालीच पाहिजे असेही न्यायालयो म्हटले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ही १६ एप्रील रोजी ठेवण्यात आली आहे.
स्मार्ट सीटीच्या रखडलेल्या कामांमुळे पणजी शहरात धूळ प्रदूषण झाल्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा करून दोघा स्थानिक नागरीकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. धूळ प्रदूषणावर लक्ष्य ठेवण्यासाठी शहरात काही ठिकाणी प्रदूषणाची मात्रा दर्षविणारी डिजिटल यंत्रणे लावण्यात यावीत असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.