पणजी - गेले अनेक दिवस प्रचंड चर्चेत असलेल्या आणि भारतीय रिझव्र्ह बँकेने (आरबीआय) घातलेल्या कडक र्निबधांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेवरील पूर्ण संचालक मंडळाने राजीनामा देण्याचा निर्णय मंगळवारी एकमताने घेतला व तसे जाहीरही केले. गुरुदास नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने आपण राजीनामा देत असल्याचे म्हापसा अर्बन बँकेच्या कर्मचारी वर्गालाही सांगितले. जोर्पयत राजीनामा केंद्रीय सहकार निबंधकांकडून स्वीकारला जात नाही, तोर्पयत हे संचालक मंडळ प्रभारी म्हणून बँकेत राहील.
माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हे या बँकेवर अनेक वर्षे चेअरमन म्हणून होते. सध्या नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळ म्हापसा अर्बनचे व्यवस्थापकीय काम पाहत होते. खलप हेही या बँकेवर संचालक म्हणून होते. खलप यांच्या पुत्रने बँकेवर निवडून आल्यानंतर लगेच काही महिन्यांनी राजीनामा दिला होता. म्हापसा अर्बन बँकेची स्थिती सुधारावी म्हणून गोवा सरकारने थोडी मदत करावी व आरबीआयने काही नियम शिथिल करावेत अशी मागणी बँकेकडून सातत्याने केली जात होती. बँकेच्या खात्यामध्ये हजारो खातेधारकांचे व ठेवीदारांचे पैसे आहेत. तथापि, खात्यामधून फक्त एक हजार रुपयेच काढता येतील अशी अट प्रत्येक खातेधारकाला आरबीआयकडून लागू केली गेल्यानंतर खळबळ उडाली. गेल्या आठवडय़ापासूनच या र्निबधाची अंमलबजावणी सुरू झाली. यामुळे शिक्षक, व्यापारी व अन्य बरेच घटक आपले पैसे बँकेतून काढू शकलेले नाहीत. सगळीकडे अस्वस्थता असून काही भागधारक संचालक मंडळाला दोष देऊन राजीनाम्याची मागणी करत होते.
म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाची मंगळवारी सायंकाळी बैठक झाली. आम्ही राजीनामा दिल्याचे व उद्या तसे केंद्रीय सहकार निबंधकांना पत्रद्वारे कळविणार असल्याचे चेअरमन नाटेकर यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले. सर्वानुमते राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार आता स्वत:च्या मर्जीतील प्रशासक या बँकेवर नेमू शकतील. तथापि, सहकार निबंधकांनी राजीनामा स्वीकारल्यानंतरच पुढील सोपस्कार सरकार पार पाडू शकेल.