लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : विधानसभा अधिवेशनात सरकारने मंत्री, आमदारांचे विविध भत्ते, पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ केली आहे. पेन्शनची रक्कम तर ज्येष्ठतेनुसार ७५ हजारांहून २ लाख रुपये केली. त्यामुळे जनता उपाशी, नेते तुपाशी अशी टीका लोकांकडून केली जात आहे. काही माजी आमदारांनीसुद्धा या भरघोस वाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना एलपीजी सिलिंडर १२०० रुपयांना मिळतो. टोमॅटो १२० रुपये प्रती किलोने घ्यावे लागत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीने जनता हैराण आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीनंतर वाढलेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आजही अनेक कामगार अनेक वर्षांपासून अल्प पगारावर कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. शिक्षक सेवेत कायम करावे म्हणून आंदोलने करीत आहेत.
दुसरीकडे मंत्री, आमदारांच्या भत्ते, पेन्शनमध्ये वाढ केल्याने जनतेमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गोव्याच्या राजकारणात आजही अनेक असे माजी आमदार आहेत, जे खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहेत. राजकारणापासून अनेक वर्ष दूर असून त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय, शेती यात ते गुंतलेले आहेत. काहीजण कन्स्ट्रक्शन व्यवसायही आहेत. भत्ता, पेन्शनमध्ये वाढीची मागणी काही आमदारांनी वारंवार केली. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १९ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राजकारण्यांना खरेच इतके भत्ते, पेन्शनची गरज आहे का? असा सवाल लोक सोशल मीडियातून करीत आहेत.
इतकी वाढ गरजेची नव्हती
सरकारने आमदार, मंत्र्यांचा भत्ता, पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ केली; मात्र खरेच इतक्या वाढीची गरज नव्हती. ही वाढ दुप्पट आहे. आपली कामे व्हावीत, भले व्हावे यासाठी जनता आमदारांना निवडून आणते; मात्र ते जर स्वतःचेच भले करीत असतील तर जनतेकडून टीका होणारच. दुसया राज्यात गेल्यास हॉटेल शुल्कातही वाढ केली आहे. खरेतर त्या-त्या राज्यांच्या गेस्ट हाऊसमध्ये आमदार थांबू शकतात. खरेतर आमदार होण्यापूर्वी व झाल्यानंतर त्यांच्याकडे किती मालमत्ता आहे, याचा अहवाल तयार व्हायला हवा. - अॅड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री.
...ही तर उधळपट्टीच
सामान्य जनतेच्या आणि शेती, शिक्षण क्षेत्राच्या गरजा सरकारने अगोदर लक्षात घेणे अपेक्षित आहे. शिक्षण क्षेत्रात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत; मात्र तसे झालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकाला उत्पादनाला आधारभूत किंमत मिळत नाही. लोकांना पगार वेळेत मिळत नाहीत. अनेक कामगार १५ ते २० वर्षे काम करूनही सेवेत कायम झाले नाहीत. त्यामुळे मंत्री आमदाराच्या भत्ता, पेन्शनमध्ये एवढी वाढ करायला हवी होती का? असा प्रश्न आहे. ही एक प्रकारे उधळपट्टीच आहे. जनतेच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करुन ही वाढ केली आहे. - लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री.