मडगाव (गोवा) - 2015 साली ज्या कथित लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरणाने संपूर्ण गोवा राज्य ढवळून काढले होते. त्या प्रकरणात गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार दिगंबर कामत यांना सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने कामत यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.सोमवारी दुपारी या अटकपूर्व जामिनाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली स्पेशल लीव्ह पिटीशन आव्हान याचिका न्या. चलमेश्र्वर व न्या. नझीर या व्दिसदस्यीय पिठाकडून फेटाळण्यात आली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.दिगंबर कामत हे गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी व त्यांचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सहकारी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी गोव्यात जलवाहिनी बसविण्याच्या कामासाठी लुईस बर्जर या अमेरिकन कंपनीकडून एक दशलक्ष डॉलर्सची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र कामत यांनी सत्र न्यायालयात आपल्याला अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी धाव घेतली होती. या प्रकरणात 18 ऑगस्ट 2015 रोजी उत्तर गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी एक लाखाच्या हमीवर कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. कामत यांना नेमके कुठल्या कारणासाठी अटक करायची आहे याची नोंद पोलीस डायरीत केली नसल्याचे कारण पुढे करुन हा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या आदेशाला राज्य सरकारने नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता.यासंदर्भात कामत यांची प्रतिक्रिया विचारली असता, माझा न्यायव्यवस्थेवर व देवावर पूर्ण विश्र्वास होता. मला या प्रकरणात न्याय मिळेल याची पूर्ण खात्री होती. या निकालाने मला दिलासा मिळाला आहे. शेवटी सत्याचाच विजय होतो यावर माझा पूर्ण विश्र्वास आहे असे ते म्हणाले. या प्रकरणात तपास करणा-या क्राईम ब्रँचने यापूर्वीच कामत व आलेमाव यांच्यासह एकूण सहा जणांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विरोधी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, लुईस बर्जर कथित लाचखोरी प्रकरणी अटकपूर्व जामीन कायम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 23, 2017 16:51 IST