पणजी : गोव्यात परप्रांतांमधून येणा-या माशांमध्ये फॉर्मलिन या घातक रसायनाचा समावेश आहे, अशा प्रकारचा निष्कर्ष सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अगोदर काढला होता. मात्र यानंतर त्या माशांमध्ये फॉर्मलिन सुरक्षित प्रमाणात आहे व त्यामुळे मासे खाण्यासाठी सुरक्षित आहेत, अशी भूमिका एफडीएने घेऊन खळबळ उडवून दिल्याने गोव्यात निर्माण झालेला वाद अजून शमत नाही. गोमंतकीयांच्या आरोग्याविषयी सरकार संवेदनशील आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला असून सरकारवर फॉर्मलिन मासेप्रश्नी अजूनही चहूबाजूंनी टीका सुरू आहे.
माशांमध्ये फॉर्मेलिनचे प्रमाण हे सुरक्षित प्रमाणात आहे हा एफडीएचा दावा गोव्यातील डॉ. शंकर नाडकर्णी वगैरे तज्ज्ञांनी खोडून काढला आहे. वांशिक पद्धतीने माशांमध्ये फॉर्मेलिन असतेच, असा दावा आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे व त्यांच्या एफडीए खात्यानेही केला होता. पण तो दावा चुकीचा आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गोव्यातील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या संशोधकांचेही म्हणणे आहे, की माशांमध्ये फॉर्मेलिन नैसर्गिक पद्धतीने असत नाही. सुरक्षित प्रमाणात फॉर्मलिन माशांमध्ये असणंही अत्यंत घातक आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारवर लोकांकडून जोरदार टीका होत असतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फॉर्मलिन मासेप्रश्नी प्रथम काहीच भाष्य केले नव्हते. विरोधी काँग्रेस पक्ष या विषयावरून आक्रमक बनल्यानंतर सरकारने एफडीएला माशांच्या सर्व चाचण्यांचे अहवाल जाहीर करा अशी सूचना केली. त्यानंतर सरकारने अहवाल जाहीर केले पण माशांमध्ये फॉर्मलिन नाही असे एफडीए स्पष्ट करू शकली नाही.
माशांमध्ये फॉर्मेलिन आहे पण ते कमी प्रमाणात आहे असा दावा एफडीच्या अधिका-यांनी केला आहे. रोजच्या जेवणात माशांचा वापर करणा:या गोमंतकीयांमध्ये फॉर्मलिन वादामुळे घबराट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी ही भीती निर्थक ठरविण्याचा प्रयत्न आपल्यापरीने केला आहे. मी दिल्लीहून संरक्षण मंत्रीपद सोडून गोव्यात माशांच्या प्रेमापोटीच आलो, त्यामुळे मी गोमंतकीयांना दुषित मासे खाऊ देणार नाही, कुणी चिंता करू नये असे म्हणत पर्रीकर यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या मिळवल्या पण लोकांच्या मनातील भीती ते काढू शकलेले नाहीत. कारण विविध प्रकारच्या कर्करोगाचे रुग्ण सगळीकडेच वाढत असून फॉर्मलिनमुळे कर्करोगाचा धोका असतो असे डॉक्टरांकडूनही जाहीर केले जाऊ लागले आहे. एफडीएच्या संचालकांना काँग्रेसचे पाच आमदार व कार्यकर्त्यांनी सोमवारी घेराव घातला. त्यांना अधिका-यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. परप्रांतांमधून येणारे मासे खाणे सध्या अनेक गोमंतकीयांनी बंद केले आहे.
एफडीएने सातत्याने माशांची चाचणी करणे गरजेचे बनले आहे. सरकार फॉर्मलिन माशांबाबत लपवाछपवी करत असल्याचा गोमंतकीयांचा संशय तज्ज्ञांच्या दाव्यानंतर बळावला आहे. आम आदमी पक्षाने या विषयावरून उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पत्र याचिका सादर केली आहे. विधानसभेचे येत्या 19 जुलैपासून अधिवेशन सुरू होत असून त्यावेळीही फॉर्मलिन माशांचा विषय उपस्थित होणार आहे. मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यावरही या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरून जोरदार टीका होत आहे.