गोव्यात १९९३ च्या सुमारास डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिकारावर होते. त्यावेळी प्रत्येकी चार-पाच लाख रुपयांची एक कार अशा काही कार मंत्र्यांसाठी खरेदी करण्याचा निर्णय विली सरकारने घेतला होता. भाजपने तेव्हा त्याविरोधात आंदोलन केले होते. मंत्री, आमदारांनी अशाप्रकारे खर्च करू नये, असे भाजपचे म्हणणे होते. मात्र, भाजपच्या हाती सत्ता आल्यानंतर खर्चाचे सगळे विक्रम आपण कसे मोडतो, हे सरकारने गेल्या काही वर्षांत दाखवून दिले आहे. मंत्र्यांचे बंगले, केबिन्स चकचकीत केली जातात. वाहनेही अलीकडे खरेदी केली गेली. काहीजणांची सुरक्षा व्यवस्था प्रचंड आहे. आता सरकारच्या प्रत्येक कार्यक्रमाचा मोठा इव्हेन्ट केला जातो. जनतेचा पैसा उधळायचा नसतो, अशी प्रवचने भाजपचे नेते विरोधात असताना देतात व सत्तेवर आल्यानंतर मात्र मीटर सुरू करतात. गोवा सरकारचा खर्च व प्राप्ती यात पाच हजार कोटींची तफावत आहे, असे परवाच मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी अर्थ खात्याने स्पष्ट केले.
पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल उभा करण्यासाठी दरवर्षी वीज व पाणी बिल वाढवायला हवे, असाही विचार खात्यातून पुढे आला आहे. काही मंत्र्यांनादेखील आश्चर्याचा धक्का बसला. मात्र, सरकारचा वायफळ खर्च थांबलेला नाही. मंत्रिमंडळाची जीवनशैलीच बदलून गेली आहे. गेल्यावर्षी २७-२८ जून रोजी सरकारने पंचतारांकित हॉटेलात आमदारांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम केला. वास्तविक पर्वरीत कोट्यवधी रुपये खर्चून छान ऐसपैस विधानसभा प्रकल्प उभारलेला आहे. तिथे प्रशिक्षण देता आले असते. मात्र, पणजीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्येच अट्टहासाने प्रशिक्षण आयोजित केले गेले. त्यावर तब्बल २५ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे काल बुधवारी उघड झाले. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्या चमकदार हॉटेलच्या अनेक फाइव्ह स्टार खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. काही आमदारांनी रात्री एक वाजेपर्यंत पार्टीही केली होती. तो पार्टीचा खर्च कदाचित त्या २५ लाख रुपयांमध्ये नसेल. आरटीआय कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्ज हे एखाद्या विरोधी पक्षासारखे काम करत आहेत. काँग्रेससह गोवा फॉरवर्ड आणि अन्य विरोधी पक्ष सध्या केवळ सोशल मीडियावर चमकण्यापुरतेच राहिले आहेत. अशावेळी एखादा आयरिश किंवा सुदीप ताम्हणकर आरटीआयच्या माध्यमातून सरकारचा पर्दाफाश करत आहेत. प्रशिक्षणावरील २५ लाखांचा खर्च आयरिशनेच आरटीआयखाली काल उजेडात आणला.
सरकारी तिजोरीतून वाट्टेल तसा खर्च करण्याची शर्यत गेल्या चार वर्षांमध्ये लागली आहे. यावेळी शिमगोत्सव, कार्निवलमध्ये अनेक मंत्री, आमदार न्हाऊन निघाले. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. नोकऱ्यांसाठी युवकांचे पालक बिचारे इथे-तिथे पळतात. मात्र, सत्ताधारी विविध उत्सवांची व सोहळ्यांची भूल युवा वर्गाला देऊन त्या नशेतच ठेवतात.
मध्यंतरी मंत्र्यांच्या शपथविधीवर केवळ अठरा मिनिटांसाठी गोवा सरकारने सात कोटी रुपये खर्च केले होते. फिश फेस्टिव्हल, अन्न महोत्सव, इफ्फी आणि अन्य अनेक सोहळे म्हणजे सरकार व सरकारशी दलाल म्हणून मैत्री ठेवून काम करणाऱ्या काही कंत्राटदारांसाठी पर्वणीच असते. जनतेच्या घामाकष्टाचा पैसा गोमंतकीयांच्या डोळ्यांदेखत वाट्टेल तसा खर्च केला जातो. रामभाऊ म्हाळगी ही संस्था एरवी खरोखर चांगले काम करते. आमदारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांच्याकडे तज्ज्ञ आहेत. त्या संस्थेकडून पूर्वी काटकसर केली जायची. यावेळीही गोव्यात प्रचंड खर्च करावा, असे त्यांनी सूचवले नसेलच; पण गोवा सरकारने वाट्टेल तसा पैसा उधळला. चहापानावर पाच लाख रुपये, स्टेज आणि सजावटीसह स्मृतिचिन्हांवर दोन लाख रुपये खर्च केले. कुणा तरी उद्योगपतीच्या मुलाचा विवाह सोहळा असल्याप्रमाणे स्टेज व सजावटीवर खर्च केला गेला. रामभाऊ म्हाळगी संस्थेला प्रशिक्षण आयोजनासाठी२४ लाख १३ हजार रुपये दिले गेले. धन्य ते सरकार !
प्रशिक्षणाचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा मंत्री, आमदारांनी जो पैसा कमावलेला आहे, तो खर्च करायला हवा. सरकारी तिजोरीतून खर्च करू नये. आमदारांनी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कशा उड्या मारायच्या व मग पक्षच विलीन झाला म्हणून कसे सांगायचे, याचे प्रशिक्षणही कदाचित आमदारांना दिले गेले असावे, जो खर्च झाला, तो निषेधार्ह आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"