पणजी : राज्यातील मासळीच्या आयात- निर्यातीच्या विषयावरून सरकार व मासळी विक्रेते यांच्यात संघर्ष वाढू लागला आहे. गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या काही मंत्र्यांशी याप्रश्नी चर्चा केली. तोडग्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या एफडीए यंत्रणांनी पुढाकार घ्यायला हवा. आम्ही गोव्याच्या एफडीएने लागू केलेल्या अटी शिथिल करणार नाही, असे मंत्री राणे यांनी शनिवारी येथे बजावले. तसेच जे मासळी व्यवसायिक माङया निवासस्थानी मोर्चा आणण्याचा इशारा देत आहेत, त्यांनी खुशाल मोर्चा आणावा, मी स्वागत करीन असेही राणे म्हणाले.
मासळीची वाहतूक करण्यासाठी वापरली जाणारी वाहने इनसुलेटेड असावीत, तसेच त्यांची नोंदणी गोव्याच्या एफडीएकडे असावी, मडगाव पालिकेचा परवाना घाऊक मासळी विक्रेत्यांकडे असावा अशा प्रकारच्या अटी गोवा सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने घातलेल्या आहेत. त्या अटी शिथिल केल्या जाणार नाहीत. फक्त सिंधुदुर्ग व कारवारच्या छोटय़ा मासळी विक्रेत्यांसाठी आम्ही अटी शिथिल करू शकतो पण त्यासाठी तेथील एफडीएने अगोदर अशा छोटय़ा मासळी व्यवसायिकांची नावे आम्हाला द्यावीत असे मंत्री राणे म्हणाले. गोव्यातील एफडीएने अन्न सुरक्षा कायद्याखाली लागू केलेल्या अटींविषयी तोडगा काढण्यासाठी कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या एफडीएने पुढाकार घ्यायला हवा. तेथील मंत्र्यांनीही पुढाकार घ्यावा. मी आर व्ही. देशपांडे व दिपक केसरकर या मंत्र्यांशी बोललो आहे, असे राणे म्हणाले.
छोटय़ा मासळी विक्रेत्यांच्या नावाखाली मोठे ट्रेडर्स मासळी गोव्यात पाठवू पाहतात. सरकारने एकदा अटी लागू केल्यानंतर त्याचा स्वीकार सर्वानी करावा लागेल. त्याऐवजी मोर्चा काढण्याची वगैरे भाषा काही मासळी विक्रेते करतात. उगाच गोंधळ खपवून घेणार नाही. मी व मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यातही बोलणी झालेली आहे. मासळी विक्रेत्यांनी माझ्या निवासस्थानी मोर्चा खुशाल काढावा, असे राणे म्हणाले.