किशोर कुबल
पणजी : वित्त विभागाने सरकारी खात्यांना १ जानेवारीपासून आर्थिक निर्बंध लागू करताना फर्निचर, कपाटे आणि कार्यालयीन सामान खरेदी करण्यास मनाई केली आहे. अर्थसंकल्पीय महसुली खर्चात २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. पुढील आदेशापर्यंत सर्व सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळांमध्ये नवीन पदे निर्माण करण्यास मनाई केली आहे.
वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणव भट यांनी हा आदेश काढला आहे.भांडवली खात्यांतर्गत विकासात्मक क्रियाकलापांसाठी आणि महसूल खात्यावरील खर्च प्रतिबंधित तथा व्यवस्थापित करण्यासाठी या आदेशाद्वारे विविध सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक खात्याची व्याज देयके, कर्जाची परतफेड, पगार आणि निवृत्ती वेतन वगळून अन्य अर्थसंकल्पीय महसुली खर्चात २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे.
वस्तू खरेदी करण्यास बंदी!
फर्निचर, कपाटे आणि कार्यालयीन सामान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे , फिक्स्चर,संगणक, प्रिंटर, संगणकाशी संबंधित उपकरणे, फोटोकॉपी मशीन, झेरॉक्स मशीन,एअर कंडिशनर, टेलिफोन उपकरणे, फॅक्स मशीन, कार्यालयीन वाहने आदी वस्तू खरेदी करण्यास येत्या ३१ मार्चपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी ती उपायोजना असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
जारी केल्याच्या तारखेपासून खरेदीची कोणतीही बिले स्वीकारली जाणार नाहीत. आणि जरी सरकारी खात्यांनी या कालावधीत अशा खरेदी केली आणि पुढील आर्थिक वर्षात बिले सादर केली तरीही त्याचा विचार केला जाणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
आर्थिक वर्षाच्या उरलेल्या तिमाहींमध्ये अंदाजपत्रकीय अंदाजांपैकी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही, असे बजावण्यात आले आहे. सरकारच्या प्रमुख योजना यातून वगळल्या आहेत. या मर्यादेची अंमलबजावणी योजनानिहाय तसेच अनुदान मागणी अशा दोन्ही प्रकारे केली जाईल.
प्रत्येक अनुदान मागणी अंतर्गत खर्च हा वरील निर्बंधांपेक्षा जास्त होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे लेखा खात्याच्या संचालकांना बजावण्यात आले आहे.
दरम्यान, काही खर्चाच्या बाबतीत शिथिलता देण्यात आली आहे. याआधीच जारी केलेल्या वर्क ऑर्डरसाठी कंत्राटदारांना आगाऊ पेमेंट, सरकारी नोकरांसाठी कर्ज आणि अॅडव्हान्स, वित्त विभागाच्या पूर्व परवानगीने मंजूर करता येईल .
ही एक नियमित बाब वित्त अधिकाऱ्याने केले स्पष्ट
दरम्यान, वित्त खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या तीन महिने आधी असे निर्बंध लागू केले जातात. कारण काही सरकारी खाती नऊ महिने निधी विनावापर ठेवून शेवटच्या तिमाहीत फर्निचर वगैरे वस्तू खरेदी करतात व बिले पाठवतात. त्यामुळे निधीची समस्या उपस्थित होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी वरील निर्बंध लागू केले आहेत. ही एक नियमित बाब आहे व दरवर्षी असा आदेश काढला जातो.