पणजी : गोव्याचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारने अजून या आराखड्याच्या मसुद्यावर सार्वजनिक सल्लामसलत केलेली नाही. लोकांकडून या आराखड्यासाठी अद्याप सूचना, हरकती घ्यावयाच्या आहेत. गोवा, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांनी अजून या आराखड्याला अंतिम स्वरुप दिलेले नाही.
दिल्लीत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे सचिव सी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच बैठक झाली. तीन वेगवेगळ्या राज्यांच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला व त्यावर चर्चाही झाली. गोवा, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांहून अधिक काळ लागणार आहे. या राज्यांना संबंधित आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. चालू महिनाअखेरीस नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टर मॅनेजमेंटची पुन: बैठक होणार असून या कामाचा आढावा घेतला जाईल.कर्नाटक व ओडिशा या दोनच राज्यांनी वेळेत हे आराखडे तयार करुन केंद्र सरकारला सादर केले आहेत.