पणजी : गोव्याचा खनिज खाण व्यवसाय येत्या मंगळवारपासून (दि.13) बंद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविषयी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी खाण खात्याने सुरू केली आहे पण केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवावी म्हणून गोव्याचे काही मंत्री व आमदारांनी प्रयत्न चालवला आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मंत्री व आमदारांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी सकाळी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांची भेट घेतली व त्यांना एक निवेदन सादर केले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आदींनी मिळून गोव्यातील ज्या 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले होते, ते नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला. त्यामुळे येत्या दि. 13 रोजी गोव्यातील 88 लिज क्षेत्रंमध्ये खनिज उत्खनन बंद करावे, अशी सूचना खाण खात्याने जारी केली आहे. मात्र गोव्यातील काही खाण मालकांनी खनिज व्यवसाय बंद होऊ नये व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून प्रयत्न चालवले आहेत. गोव्यात दि. 14 पासून खनिज वाहतूक होऊ शकणार नाही. सर्व लिजधारकांना लिजेस मोकळी करून जावे लागेल. त्यानंतर लिजांचा लिलाव पुकारावा असे केंद्र सरकारला वाटते. मात्र गोव्यातील खनिज व्यवसायिकांनी व गोव्यातील काही मंत्री व आमदारांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश चार वर्षासाठी स्थगित रहावा व तूर्त खनिज लिजांचा लिलाव होऊ नये म्हणून प्रयत्न चालवला आहे. गोव्याचे शिष्टमंडळ यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पियूष गोयल आदींना भेटून आले. गोव्याचे खनिज निर्यातदार पंतप्रधानांच्या कार्यालयार्पयत जाऊन आले. येत्या 9 रोजी पुन्हा गोव्याच्या मंत्री व आमदारांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत जाऊन केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, अर्थमंत्री अरुण जेटली व इतरांना भेटणार आहे.
दरम्यान, गोव्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई, विश्वजित राणो यांच्यासह आमदार दिपक प्रभू पाऊसकर, निलेश काब्राल, प्रमोद सावंत आदींनी मिळून बुधवारी सकाळी राजभवनवर राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेतली. खाणी सुरू रहाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा अशा प्रकारची आमची मागणी तुम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यावर राज्यपालांनी तसा प्रस्ताव तीन मंत्र्यांच्या समितीकडून येऊ द्या, मग आपण तो केंद्राला निश्चितच पाठवीन, असे शिष्टमंडळाला सांगितले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गोव्याबाहेर आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी राज्यपालांना पत्र लिहिले व तिघा मंत्र्यांच्या समितीकडे दि. 31 मार्चच्या कालावधीपुरतेच काही अधिकार सोपविले आहेत. मात्र त्या पत्रनंतर राज्यपालांनी पुढील आदेश जारी करणो गरजेचे आहे. तो आदेश आल्यानंतर मग तीन मंत्र्यांची समिती काम सुरू करील. आपण आदेशाची प्रतिक्षा करत आहोत, असे ज्येष्ठ मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी लोकमतला सांगितले.
दरम्यान, गोव्यातील खाण धंदा बंद झाला तर साडेतीन हजार कोटींचा महसुल बुडेल व लाखभर लोकांच्या रोजगार संधी संपुष्टात येतील असे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे म्हणणो आहे. चार वर्षानंतर लिजांचा लिलाव झाला तर चालतो पण आता खाणी सुरू ठेवा, अशीही भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली आहे.