तारांकित हॉटेलांना अतिरिक्त एफएआर

पणजी : चार आणि पंच तारांकित हॉटेलांना बांधकामासाठी अतिरिक्त २0 टक्के चटई निर्देशांक (एफएआर) वाढवून देण्यास गोवा बचाव अभियानने तीव्र विरोध केला आहे. पत्रकार परिषदेत अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी जनतेनेही याला प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर विरोध करावा, असे आवाहन केले आहे. रस्त्यासाठी पुरेशी तरतूद, पार्किंग व सुरक्षा याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने तयार केलेली नाहीत, तसेच एफएआरच्या बाबतीत होणारे उल्लंघन किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जमिनीत बांधकाम करणाऱ्यांना शिक्षेची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. या दोन्ही मुद्द्यांवर जनतेने अधिकाधिक हरकती २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्या मुख्य नगर नियोजकांना पाठवाव्यात, असे आवाहन सबिना यांनी केले आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, शैक्षणिक संस्थांना एफएआर वाढवून देण्यामागचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट झालेला नाही. गोव्यात जन्मदर अत्यंत कमी आहे. शाळा बंद पडू लागल्या आहेत असे असताना शाळांना एफएआर वाढवून देण्यामागे काय कारण, असा सवाल साबिना यांनी केला. शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी सर्रास दिसून येते. शेतजमिनींमध्ये बांधकामे येत आहेत. काणकोणच्या ‘रुबी’ दुर्घटनेनंतरही सरकार धडा शिकलेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली. २0२१ चा प्रादेशिक आराखडा जनतेसाठी खुला करून अंतिम स्वरूप देण्याचे सोडून सरकार हॉटेलमालकांचे चोचले पुरवित आहे. प्रादेशिक आराखडा नसल्याने ‘आम आदमी’ला साधे घर बांधताना अडचणी येतात त्याचे सोयरसुतक सरकारला नाही. आधीच किनारी भागात वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या आहे. पायाभूत व्यवस्था कोलमडून पडल्या आहेत त्यात भर म्हणून ही शिथिलता दिली जात आहे यावर त्यांनी कडाडून हल्ला चढविला. २0२१च्या प्रादेशिक आराखड्यातील चुका, त्रुटी असतील त्या जनतेला विश्वासात घेऊन, ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन दूर करता येतील; परंतु त्याबाबतही सरकार उदासीन असल्याचे साबिना म्हणाल्या. २0१0 च्या गोवा भू विकास व बांधकाम नियमांमध्ये दुरुस्ती सूचविणाऱ्या मसुद्याची अधिसूचना जारी केली असून याबाबतीत जनतेकडून ३0 दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. नियमात सुचविलेल्या दुरुस्त्यांमुळे खळबळ माजली आहे. हॉटेल लॉबीच्या सोयीसाठी हा खटाटोप असल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. पत्रकार परिषदेस गोवा बचाव अभियानच्या सचिव रेबोनी साहा, तसेच मिंगेल डिकॉस्ता उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)