नारायण गावस
पणजी: पंचायत कर्मचाऱ्यांनी सरकारने सातवा वेतन लागू करावा या मागणीसाठी पणजी आझाद मैदानावर गुरुवारी धरणे आंदोलन केले. यावेळी राज्यभरातील विविध पंचायतीचे कर्मचारी उपस्थित होते. आयटक या कामगार संघटनेच्या बॅनरखाली ही धरणे धरण्यात आली. यावेळी कामगार नेते ॲड. राजू मंगेशकार तसेच कामगार नेते ॲड. प्रसन्ना उट्टगी उपस्थित होते.
ॲड. राजू मंगेशकर म्हणाले पंचायत कर्मचाऱ्यांना २००८ साली सहावा वेतन लागू केला होता. पण अजून सातवा वेतन देण्यात आलेला नाही. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून लागू झालेला सातवा वेतन दिला जात आहे. राज्यातील एकूण १९१ पंचायती असून यात सुमारे ७०० कर्मचारी आहेत. यात मदतनीस, कारकून तसेच लहान कामगार आहेत. पण या कामगारांची अजून सरकारने दखल घेतलेली नाही. या विषयी मुख्यमंत्री तसेच पंचायत मंत्र्यांशी चर्चा झाली होती. सातवा वेतन लागू करणार असे आश्वासन दिली होते. पण अजून पूर्ण करण्यात आलेले नाही.
ॲड. मंगेशकर म्हणाले, हे कामगार पंचायतीच्या कामाप्रमाणे बीएलओची ड्यूटी करतात. तसेच सरपंच, सचिव, तलाठी यांच्या दबावाखाली काम करतात. त्यांना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील लोकांच्या समस्या ऐकाव्या लागतात. काही राजकीय वरदहस्त असलेले लाेक त्यांना शिवीगाळही करतात. तरीही प्रामाणिकपणे हे कामगार काम करत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांना इतर कामगारांप्रमाणे सातवा वेतन लागू करण्याची गरज आहे. नाही तरी या सर्व कामगारांनी संप केलातर राज्यातील सर्व पंचायती बंद करण्याची सरकारवर पाळी येणार आहे, असेही ॲड. मंगेशकर म्हणाले.