पणजी : गोवा राजभवनने सार्वजनिक माहिती अधिकारी नियुक्त करावा आणि आरटीआय कायद्याच्या कलम ४ (१) खाली अर्जदाराला माहितीही उपलब्ध करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडोलकर यांनी दिला आहे. राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा होता. तर दुसरीकडे गोव्याच्या राजभवनकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती.आयरिश यांचा असा दावा होता की ‘आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. व्यवहार पारदर्शक रहावेत यासाठी बळकटी देणारा हा कायदा गोव्याच्या राजभवनकडूनच कमकुवत बनविला जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला होता.
राजभवनकडून आरटीआय कायद्याला बगल देण्याचे हे प्रकरण गेली काही वर्षे न्यायप्रविष्ठ आहे. ३१ मार्च २0११ रोजी तत्कालीन राज्य माहिती मुख्य आयुक्त मोतिलाल केणी यांनी राज्यपाल आणि राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’च आहे आणि माहिती हक्क कायदा राजभवनलाही लागू आहे, असा निवाडा दिला होता. राजभवनने या निवाड्यास हायकोर्टात आव्हान दिले असता १४ नोव्हेंबर २0११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ३0 जानेवारी ही आव्हान याचिकाही फेटाळून लावली. त्यानंतर प्रकरण पुन्हा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर आले. आयोगाने राजभवनला लवकरात लवकर सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्याचा आदेश द्यावा आणि कायद्याच्या कलम ४ (१) खाली अर्जदारांना माहिती पुरविली जावी तसेच अधिकारी नेमण्यास विलंब केल्याबद्दल दंड ठोठावावा, अशी मागणी आयरिश यांनी केली होती.