लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : प्रस्तावित दरवाढीचे समर्थन करताना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज खात्याची पायाभूत कामे सुरू असल्याने दरवाढ अटळ असल्याचे सांगितले. सामान्य लोकांना ५ टक्के तर उद्योगांना २५ टक्के दरवाढ सोसावीच लागेल, असे ते म्हणाले.
इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात वीज दर कमीच असल्याचा दावा करून ते म्हणाले की, संयुक्त वीज नियामक आयोग दरवर्षी ऑडिट करतो. वीज खात्याला तोटा भरून काढण्यास दरवाढ करावीच लागणार आहे. राज्यात भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यापासून उपकेंद्रांचा तसेच ट्रान्स्फॉर्मर्सचा दर्जा वाढवणे आदी मोठ्या खर्चाची कामे चालू आहेत. इतर राज्यांपेक्षा आमचे दर कमी आहेत. इतर ठिकाणी वेगवेगळ्या वर्गवारीप्रमाणे ८ रुपये दर असेल त्याजागी गोव्यात ३ रुपये युनिट आहे तर १२ रुपयांच्या जागी गोव्यात ५ रुपये युनिट आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सर्व श्रेर्णीमध्ये ही वीज दरवाढ प्रस्तावित आहे. याचिकेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ५.६४ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी ४.८८ टक्के वाढ करण्याची रूपरेषा देण्यात आली आहे. आयोगाने दरवाढ मान्य केल्यास नव्या दराने वीज बिल भरावे लागेल. घरगुती तसेच उच्च दाबाच्या व्यावसायिक वापराच्या विजेचे दरही वाढणार आहेत.
९ रोजी जनसुनावणी
वीज खात्याने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी सरासरी ५.९५ टक्के वीज दरवाढीसाठी प्रस्ताव संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर ठेवला असून यावर आयोग येत्या ९ मे रोजी सार्वजनिक सुनावणी घेणार आहे. येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात ९ रोजी सकाळी १० वाजता होणाऱ्या या सार्वजनिक सुनावणीसाठी सार्वजनिक हरकती आणि सूचना सादर कराव्यात असे आवाहन सर्व घटकांना करण्यात आले आहे.