पणजी: वीज खात्याने सार्वजनिक नोटीस जारी करून वीज दरांमध्ये प्रस्तावित वाढीबाबत जनतेकडून उत्तर मागितले आहे. नागरिकांना ५ जानेवारी २०२४ पूर्वी टॅरिफ याचिकेवर त्यांच्या सूचना किंवा टिप्पण्या देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरवाढ मंजूर झाल्यास १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. नवीन टॅरिफ रचनेसाठी सार्वजनिक सुनावणी ८ जानेवारी रोजी उत्तर गोव्यासाठी मिनेझिस ब्रागांझा सभागृह येथे होणार आहे, तर दक्षिण गोवासाठी ९ जानेवारी रोजी माथानी साल्धाना कॉम्प्लेक्स येथे होणार आहे.
वीज खात्याने घरगुती ग्राहकांच्या वीज शुल्कात रुपये १.७५/केडब्लूएच वरून रुपये १.८८/केडब्लूएच पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच ० ते १०० युनिट्ससाठी, रु. २.६/केडब्लूएच वरुन रु. २.७९/केडब्लूएच पर्यत, १०१ ते २०० युनिट्स दरम्यानच्या वापरासाठी, रु. ३.३/ केडब्लूएच वरुन रु ३.७/केडब्लूएच पर्यत, २०१ ते ३०० युनिट्स दरम्यानच्या वापरासाठी, रु ४.४/केडब्लूएच वरुन रु ४.९/केडब्लूएच पर्यत, तर ३०१-४०० युनिट्स किंवा त्यापेक्षा जास्त वापरासाठी रु. ५.१/केडब्लूएच वरुन रु ५.८/केडब्लूएच प्रति युनिट पर्यत दरवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
त्याचप्रमाणे वाणिज्य, औद्योगिक, हॉटेल उद्योग, व कृषी श्रेणी, तसेच सार्वजनिक प्रकाशयोजना, होर्डिंग्ज आणि साइनबोर्ड आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन श्रेणींमध्ये कमी तणाव असलेल्या ग्राहकांसाठी ऊर्जा शुल्कात वाढ प्रस्तावित केली आहे. सार्वजनिक नोटीसेनुसार, वीज खात्याचा निव्वळ वार्षिक आवर्ती महसूल (एआरआर) २०२४-२५ साठी अंदाजे ३,०५७.५ कोटी रुपयांचा आहे. सध्याच्या दरानुसार विक्रीतून मिळणारा महसूल रु. २४४२.६० कोटी असेल आणि त्यामुळे रु. ६१४.९४ कोटींची महसुलातील तफावत निर्माण होईल. एलटी ग्राहकांवरील प्रस्तावित दरवाढीतून, वीज विभागाला अतिरिक्त ८५ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर दिवसाच्या वेळेनुसार (टीओडी) दर विभागासाठी आणखी ११५.३ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.