लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील एनेबेल हाऊस नंबर (इएचएन) असलेल्या घरांना पाण्याची जोडणी देण्यात येणार आहे. तसेच ही घरे कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासात दिली.
गोवा अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण कायद्या अंतर्गत (रोका) हे इएचएन क्रमांक असलेल्या घरांचे अर्ज स्वीकारले जातील. याशिवाय सध्याची पाणी जोडणी देण्यास बंद केल्याचा निर्णयही शिथिल केला जाईल. त्याबाबतचा आदेश लवकरच जारी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्यात इएचएन क्रमांक असलेल्या घरांकडून पंचायतींना किती घरपट्टी मिळते, त्याचा फायदा पंचायींना महसूलदृष्ट्या होतो का? हे क्रमांक असलेल्या घरांना पाण्याची जोडणी देणे बंद केले आहे. त्यावर तोडगा काढणार का? असा प्रश्न मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले, गोव्यात इएचएन क्रमांक असलेली ३३ हजार ८१३ घरे आहेत. ही सर्व घरे गोमंतकीयांचीच आहेत. याशिवाय ८ ते १० हजार घरांना अद्याप इएचएन क्रमांक नाहीत, त्यांनी त्यासाठी नोंदणी करावी.
इएचएन क्रमांक देण्यास २०२१ पासून सुरुवात केली होती. या क्रमांकाच्या आधारे घरांना वीज व पाण्याची जोडणी मिळायची. मात्र, वित्त खात्याने परिपत्रक जारी करून पाण्याची जोडणी बंद केली आहे. यात शिथिलता दिली जाईल. जेणेकरून पाण्याची जोडणी या क्रमांकाच्या आधारावर मिळेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यात राजकारण नाही...
२०२२च्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सरकारने २०२१ मध्ये इएचएन घर क्रमांकाचा निर्णय लागू केला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आम्ही मतांचे राजकारण करीत नाही. गोमंतकीयांच्या फायद्याचेच आम्ही निर्णय घेत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले.
'इएचएन' म्हणजे काय?
गोमंतकीयांची घरांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न असून, सरकार त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध योजना आखत आहे. ज्या गोमंतकीयांनी आपल्या जमिनीत घरे बांधली आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे परवाने नाहीत अशांना 'इएचएन' म्हणजे तात्पुरता घर क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना अडचणी येत असून, घरेही सरकार कायदेशीर करण्याच्या तयारीत आहे.
इएचएन क्रमांक जारी केल्यामुळे राज्यातील पंचायींना आतापर्यंत ३ कोर्टीहून अधिक महसूल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे घरांना इएचएन क्रमांक जारी केल्याने पंचायतींना फायदा झाला नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे. याशिवाय हे क्रमांक असलेली घरे कायदेशीर करण्यासही संधी आहे. - माविन गुदिन्हो, पंचायत मंत्री