नारायण गावस
पणजी : अनेक सरकारी कामगारांची बढती प्रलंबित असताना काही सरकारी अधिकारी व कामगारांना सेवेत मुदत वाढ दिली जात आहे. याविरोधात आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. आता पुन्हा तोच प्रकार सुरु आहे. सरकारने ही मुदत वाढ रद्द करावी, अशी मागणी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी या संघटनेचे अध्यक्ष अभय मांद्रेकर, सरचिटणीस समिर नागवेकर, माजी अध्यक्ष प्रशांत देवदास व इतर उपस्थित होते.सरकारी सेवेत अनेक कामगार आहेत पण काही अधिकारी हे अनेक वर्षे सेवा करुन निवृत्त होण्याच्या वेळी पुन्हा एक दोन वर्षांची मुदत वाढ दिली जाते. त्याच्या खालोखाल काम करणाऱ्या कामगारांना नंतर बढती मिळत नाही. हे चुकीचे आहे असे अनेक कामगार आहे जे निवृत्त होऊन पुन्हा सेवेत आहेत. आमचा याला पूर्ण विरोध आहे. आम्ही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा निवदेन देणार आहोत. हा इतर प्रमाणिक कामगारांवर केला जाणारा अन्याय आहे, असे या संघटनाचे अध्यक्ष अभय मांद्रेकर यांनी सांगितले.
सर्व नावे समोर आणणारसरकारी सेवेत निवृत होऊनही काही कामगार पुन्हा मुदत वाढ घेउन काम करतात त्यांची नावे आम्ही लवकरच समोर आणणार आहेत. त्यांनी स्वताहून खरेतर निवृत्त होणे गरजेचे होते. आज अनेक लोक बढतीच्य प्रतिक्षेत आहेत. प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय मिळत नाही तसेच कंत्राटी पदे भरली जात असल्याने खात्यात महत्वाची पदे भरता येत नाही. आम्ही सरकारी कर्मचारी संघटना समस्या सरकारकडे पोहचवित असतो. पण तरीही याची योग्य दखल घेतली जात नाही असे, अभय मांद्रेकर म्हणाले. ४०० पेक्षा जास्त जणांना मुदत वाढसरकारी सेवेत ४०० पेक्षा जास्त जण मुदत वाढ घेउन काम करत आहेत. यात मोठे अधिकारी पदापासून चालक तसेच मदतनीस आहेत. यामुळे अन्य बेरोजगार युवकांना नोकरी मिळत नाही. सेवेतून निवृत्त झाल्यावर मुदत वाढ नाही. हे बंद झाले नाहीतर या विरोधात आम्हाला पुन्हा निदर्शने करावी लागणार आहे. आहे, असे गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष प्रशांत देविदास यांनी सांगितले.