लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजीः म्हादईप्रश्नी काल झालेल्या सभागृह समितीच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा विषय आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांनी म्हादईला व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याची गरज नाही, असे मत मांडले.
आमदार दिव्या राणे म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजूसू द्या, रा भक्कम आहे. जैसे थे स्थिती अखीव व्याघ्र क्षेत्र वगैरे काही करण्याची गरज नाही. गोव्यात वाघ नाहीत म्हादईत येणारे वाघ कर्नाटकातून येतात आणि परत जातात. म्हादईचा विषय हा कोणा एका पक्षाचा विषय नव्हे, सर्वानीच म्हादई वाचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत त्यात राजकारण आणू नये, म्हादईचे पाणी वळविल्यास त्याचा सर्वात जास्त फटका सत्तरी तालुक्याला बसणार आहे.
म्हादईचे पाणी कर्नाटकच्या भीमगड अभयारण्यातून खाली उतरते आणि गोव्याच्या दोन अभयारण्यांमधून वाहते. हे पाणी कर्नाटकला आम्ही वळवू देता कामा नये, एवढेच पाहावे. सल्लागार समिती स्थापन करून त्यावर पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर, निर्मला सावंत व इतरांना घ्यावे या प्रस्तावाबाबत विचारले असता यासंबंधी काय तो निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असे त्या म्हणाल्या.
म्हादई पाणीप्रश्नी तज्ज्ञ समितीद्वारे अहवाल तयार करू: सुभाष शिरोडकर
सभागृह समितीच्या बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, या बैठकीत अनेक मौल्यवान सूचना आल्या. नव्या आमदारांनीही काही माहिती दिली. पुढील पंधरा ते वीस दिवसात म्हादईबाबतीत एकूण विश्लेषण करून अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार किवा तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. तसा अधिकार सभागृह समितीला आहे. म्हादईच्या बाबतीत आम्ही प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावरही लढा देत आहोत. विधानसभेत सविस्तर चर्चा करता येत नाही. सभागृह समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा विनिमय करता येतो. त्यामुळे समिती महत्त्वाची आहे. आमदारांनी मांडलेली मते विचारात घेऊनच पुढील कार्यवाही केली जाईल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"