पणजी : उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर व बांधकाम मंत्री दिपक पाऊसकर यांच्याविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेबाबत सभापतींनी लवकर निर्णय घ्यावा म्हणून मगो पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे, त्या याचिकेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वच्यरुअल सुनावणी घेतली. याचिका दाखल करून घेण्यात आली आहे असे आमदार ढवळीकर यांनी जाहीर केले. येत्या 7 ऑगस्ट रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
ढवळीकर यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने गोव्याहून वकील कालरुस परैरा हे युक्तीवाद करत आहेत. न्यायाधीशांनी वच्र्यअल सुनावणी करताना वकिलांशी संवाद साधला. आजगावकर व पाऊसकर यांनी गेल्या वर्षी मगो पक्ष सोडला व भाजपमध्ये प्रवेश केला. ते दोघेही 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत मगोपच्या तिकीटावर निवडून आले होते. पक्ष संघटनेत फुट पडली नाही पण दोन्ही आमदार भाजपमध्ये गेले. मगोपचे विलिनीकरण झाले अशी अधिसूचना त्यावेळी विधिमंडळ खात्याने जारी केली होती. सभापतींसमोर अपात्रता याचिका आहे. सभापतींनी लवकर निवाडा द्यावा म्हणून ढवळीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काँग्रेस पक्ष सोडून गेलेल्या व भाजपात प्रवेश केलेल्या दहा आमदारांविरुद्धही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी अपात्रता याचिका सादर केलेली आहे. त्यावरही येत्या 7 रोजी सुनावणी होणार आहे. ढवळीकरांची व चोडणकर यांची याचिका 7 रोजी सुनावणीस येईल. दि. 7 ऐवजी लवकर सुनावणी व्हावी अशी विनंती चोडणकर यांनी यापूर्वी न्यायालयास केली आहे. दरम्यान, बाबू कवळेकर व नऊ काँग्रेस आमदार काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले. तेव्हाही काँग्रेस पक्ष संघटनेत फुट पडली नव्हती.