पणजी : काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले १० आमदार आणि मगोहून भाजपमध्ये आलेले २ आमदार यांच्यावर अपात्रता प्रकरणात खटला चालू असला तरी हा खटला या आमदारांना येती निवडणूक लढविण्यापासून परावृत्त करणार नाही. १२ आमदारांना हा फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्यासह दहा आमदारांच्या प्रकरणात दाखल केलेली आव्हान याचिका आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी बाबू आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांच्या प्रकरणातील आव्हान याचिका या बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीस आल्या. खंडपीठाने या सुनावण्या १ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीस ठेवत असल्याचे सांगितले, परंतु विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या असताना आणि या निवडणुकीत खटल्यातील प्रतिवादी आमदार निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत असल्यामुळे याचिकादार आणि प्रतिवादींनाही स्पष्टता हवी होती.
या संबंधीही न्यायालयाने सर्व बाबी स्पष्ट केल्या. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्यामुळे या खटल्यासंबंधीची कार्यवाही या निवडणुकीत करण्यासाठी वेळ फार कमी आहे. त्यामुळे या खटल्याच्या निवाड्याचा परिणाम उमेदवारांवर या विधानसभा निवडणुकीसाठी होणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. परंतु या खटल्याचा निवाडा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, त्याचा प्रभाव देशातील एकंदरीतच राजकारणावर पडणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तांत्रिक मुद्द्यावरून दिलासाअपात्रतेची टांगती तलवार असलेले सर्व १२ आमदार आता येती विधानसभा निवडणूक लढू शकणार आहेत. कारण, त्यांच्या विरुद्ध खटला सुरू असला तरी याचिकादाराला अंतरिम दिलासा वगैरे दिला नसल्यामुळे या आमदारांवर न्यायालयाने कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. हा दिलासा केवळ तांत्रिक कारणामुळे त्यांना मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच देशातील उच्च न्यायालयांचे आदेशही देशभर इतर खटल्यांसाठी प्रमाण मानले जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात जो निवाडा होईल तो देशात इतर ठिकाणी मार्गदर्शक म्हणून धरला जाईल, हे स्पष्टच आहे. या प्रकरणात सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.