लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : आमदार दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो यांच्यासह ८ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका सभापती रमेश तवडकर यांनी लवकरात लवकर निकालात काढावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. मात्र, त्यासाठी सभापतींना वेळेचे कोणते बंधन न्यायालयाने घातलेले नाही.
अपात्रता याचिका निकालात काढण्यासाठी सभापतींना निश्चित अशी कालमर्यादा ठरवून दिली नसल्यामुळे तूर्त या ८ आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच सभापतींवरही याचिका अमुकच तारखेपूर्वी निकालात काढण्याचे दडपणही राहिलेले नाही.सभापतीच्या वकिलांकडून या याचिकेसंदर्भात आपली भूमिका मांडताना सभापतीला न्यायालय ठरावीक मुदतीत याचिका निकालात काढण्याचा आदेश देऊ शकत नसल्याच युक्तिवाद केला होता.
काय म्हणाले न्यायाधीश...
अपात्रता याचिका निकालात काढण्यास सभापती बांधील आहेत, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे; परंतु या प्रकरणात सभापतींकडे एक नव्हे तर तब्बल ४ याचिका असल्यामुळे सभापतींना याचिका निकालात काढण्यासाठी ठरावीक मुदत देता नाही. चोडणकर यांच्या बरोबरच अमित पाटकर यांनी दाखल केलेल्या २ याचिकाही सभापतीकडे प्रलंबित आहेत.
काँग्रेसची मागणी
८ आमदारांनी काँग्रेसमधून भाजप प्रवेश करून पक्षांतर कायद्याचा भंग केल्याचा दावा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर यांनी करत अपात्रता याचिका सादर केली होती. ही याचिका सभापतींनी दाखल करुन घेतली होती; परंतु सुनावणी संथगतीने होत असल्याचा दावा करून खंडपीठात धाव घेतली होती.
मुदतीचे तर्क
यापूर्वी १० सभापतींकडे दाखल अपात्रता याचिका ९० दिवसांत निकालात काढव्यात, असा आदेश तत्कालीन सभापती पाटणेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ती याचिकाही चोडणकर यांचीच होती आणि ही याचिका दाखल करतानाही चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला दिला होता.
अपात्रता याचिका लवकर निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्या ठरावीक मुदतीत निकालात काढण्यात याव्यात, अशी सक्ती सभापतींवर केला जाऊ शकत नाहीत, अशी आमची भूमिका होती. न्यायालयानेही ही भूमिका न्याय्य ठरविताना वेळमर्यादा घातलेली नाही.- रमेश तवडकर, सभापती.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"