पणजी : राज्यात जी नवी वाहने खरेदी केली जातात, त्यांच्या नोंदणीवेळी आकारल्या जाणा-या रस्ता करात सरकारने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये 50 टक्के माफी जाहीर केली. या सवलतीचा लाभ येत्या 18 जानेवारीपर्यंत सुरू ठेवता येईल काय याची पडताळणी सरकार करू लागले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर यापुढे निर्णयासाठी हा विषय येणार आहे.वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पन्नास टक्के रस्ता कर माफीची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये केली व 18 ऑक्टोबरपासून या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पन्नास टक्के रस्ता कर माफ केल्याने सरकारला महसुलाला मुकावे लागेल, अशा प्रकारचा आक्षेप विरोधकांकडून घेण्यात आला होता. पण महसूल कमी झालेला नाही. मंत्री गुदिन्हो यांना शुक्रवारी मिरामार येथे एका कार्यक्रमावेळी पत्रकारांनी विचारले असता, गुदिन्हो म्हणाले की गेल्या तीन महिन्यांत वाहन नोंदणीचे प्रमाण वाढले. रस्ता करात आम्ही सवलत दिली तरी, जीएसटीमध्ये कपात केली नाही. त्यामुळे जीएसटीद्वारे येणा-या महसुलाचे प्रमाण वाढले.गुदिन्हो म्हणाले, की दुचाकींच्या नोंदणीवर वाहतूक खात्याला एक कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागले पण अत्यंत महागड्या अशा चारचाकी वाहनांची नोंदणी गोव्यात वाढली व त्यामुळे आम्हाला दहा कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. कर सवलतीची मुदत ही येत्या 30 डिसेंबरला संपते. तरी देखील 18 जानेवारीपर्यंत सवलत सुरू ठेवण्यासाठी मला विषय मंत्रिमंडळासमोर न्यावा लागेल. तसा विचार मी करतोय. कारण नव्या वर्षी लोक वाहने खरेदी करत असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही सवलत तीन महिन्यांसाठी आहे असे आरंभी म्हटले तरी, प्रत्यक्षात 18 ऑक्टोबरपासूनच अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे 18 जानेवारीपर्यंत सवलतीचा काळ वाढविण्याची शिफारस मी करीन.
गोव्यात वाहनांना रस्ते करात मिळालेली सवलत 18 जानेवारीपर्यंत कायम?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 13, 2019 19:56 IST