सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव - गोवा हे भारतातील इतर राज्यांच्या मानाने पुढारलेले राज्य अशी शेखी मिरवीत असले तरी गोव्यातील कित्येक खेडी अजुनही मुलभूत सुविधांपासून कोसो मैल दूर असल्याचे दिसून येत आहे. इंडिया टुडेच्या सर्व्हेक्षणात एकाबाजुने गोव्याला पाच पारितोषिके जाहीर होत असतानाच दुसऱ्या बाजूने अंत्योदय योजनेच्या सर्व्हेक्षणात गोव्यातील 84 टक्के गावात अजुनही दवाखाने नसल्याचे विदारक चित्र पुढे आल्यामुळे गोव्यातील शहरीभाग आणि खेडेगाव यांच्यातील दरी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.
गोव्यात इतर देशातील राज्यांच्या मानाने छोटे तालुके असल्याने शहर आणि गाव यांच्यातील फरक तसा फारसा दिसून येत नाही. असे जरी असले तरी उत्तर गोव्यातील सत्तरीसारखा आणि दक्षिण गोव्यातील केपे-सांगेसारखे टोकाचे तालुके पाहिल्यास या तालुक्यातील काही गावे खरेच गोव्यात समाविष्ट आहेत का? असे विचारण्याची कुणावरही पाळी यावी अशी एकंदर स्थिती आहे.
गोव्याच्या ग्रामीण संस्कृतीचे अभ्यासक असलेले पर्यावरण क्षेत्रतील आघाडीचे कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांच्यामते, गोव्यात अजुनही अशी कित्येक गावे आहेत जेथे अजुन वीज पोहोचलेली नाही. त्याशिवाय अजुनही कित्येक गावात आरोग्य विषयक सुविधांची वानवा दिसते. यावरुन गोव्यातील सामाजिक स्थिती फारशी दिलासादायक असल्याचे वाटत नाही असे ते म्हणाले.
इंडिया टुडेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात गोव्याला लहान राज्य गटात उत्कृष्ट पर्यटन, उत्कृष्ट प्रशासन, उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था, उत्कृष्ट पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रत सर्वात अधिक सुधारणा केलेले राज्य असे पाच पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. तर अंत्योदय योजनेखाली 2017 साली केलेल्या सर्व्हेक्षणात गोव्यातील 85 टक्के गावं अजुनही उघडय़ावर केल्या जाणाऱ्या शौचापासून मुक्त नसल्याचे उघड झाले आहे. 84 टक्के गावात अजुनही दवाखाने नसून केवळ 12 टक्के गावातच व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. कृषी सुविधांच्या बाबतीतही देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत गोव्यातील गावात मिळणाऱ्या सुविधा अगदी अत्यल्प असल्याचे या सर्व्हेक्षणात म्हटले आहे. या दोन्ही सर्व्हेक्षणाची तुलना केल्यास अगदी विरोधाभासी चित्र दिसून येते.
केरकर यांच्या मते, दोन्ही सर्व्हेक्षणाचे निकष वेगवेगळे असल्यामुळे निकालही वेगवेगळे लागले आहेत. असे जरी असले तरी गोव्यातील ग्रामीण भागातील स्थिती फारशी दिलासादायक नाही यात शंभर टक्के तथ्य असून केरकचरा, सांडपाणी आणि शौचालयाच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत गोव्यातील खेडय़ातील परिस्थिती विदारक अशीच असल्याचे ते म्हणाले. जोर्पयत उघडय़ावर शौचास जाण्याचे प्रमाण बंद होत नाही आणि केरकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन सुरळीत होत नाही तोपर्यंत त्याचा गोव्याच्या पर्यावरणावरही विपरित परिणाम होणार असल्याने आता याबाबतीत उपाय काढायचा झाल्यास निर्णय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकसहभाग करुन घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील विकासकामाचे प्राधान्यक्रम चुकले आहेत त्यामुळेच अशी तफावत दिसते असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
महिला सक्षमीकरण चळवळीतील कार्यकर्ते असलेल्या राजश्री नगर्सेकर यांनीही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, केपेसारख्या मागास तालुक्यात अजुनही 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक उघडय़ावर शौचास जात असून या तालुक्यातील 11 गावात शौचालयाची पुरेशी सोय नसल्याचे आमच्या सर्व्हेक्षणात दिसून आल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे महिलांनाही उघडय़ावर शौचास जावे लागते. स्वत:ला पुढारलेले राज्य म्हणणाऱ्या गोव्याला ही स्थिती फारशी भूषणावह नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भात जर उपाययोजना घ्यायची असेल तर राज्यकर्त्यांनी विकासाची कल्पना बदलून ग्रामीण जनता डोळ्यासमोर ठेवून प्राधान्यक्रम ठरविण्याची गरज असून निर्णय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त महिलांना सामावून घेण्याची गरजही नगर्सेकर यांनी व्यक्त केली.