पणजी : राज्यातील शहरांच्या बाजूने असलेल्या भागातील महामार्गाच्या जवळील एकूण 1021 मद्यालये खुली करण्याबाबतचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय बुधवारी पर्वरी येथील मंत्रालयात झालेल्या तीन मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या मद्यालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून द्यावे, अशी शिफारस या समितीने सरकारच्या अर्थ खात्याला केली आहे. अबकारी खाते हे अर्थ खात्याच्या अखत्यारित येते.
नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई आणि महसूल मंत्री रोहन खंवटे या तीन मंत्र्यांची समिती ही फक्त बंद पडलेल्या मद्यालयांचा विषय हाताळण्यासाठी सरकारने अलिकडेच स्थापन केली. समितीची दुसरी बैठक बुधवारी झाली त्यावेळी कोणत्या भागात किती मद्यालये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानंतर बंद झाली याचा आढावा घेतला गेला. शहरांच्या बाजूने किंवा जवळ असलेल्या पर्वरी, गिरी आणि अन्य भागात असलेल्या मद्यालयांना यापूर्वी न्यायालयाचा आदेश लागू झाला व ती मद्यालये बंद झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा मद्यालयांचा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या समितीने अशी 1021 मद्यालये ही क्लस्टर टाऊन ह्या विभागात येतात अशी भूमिका घेतली आणि या मद्यालयांना परवाना दिला जावा, अशी शिफारस अर्थ खात्याला करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला. ही क्लस्टर टाऊन जरी पंचायत क्षेत्रात येत असली तरी, त्यांचे शहरीकरण झालेले आहे व त्यातून राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग जातात.
सर्वाधिक मद्यालये सासष्टी तालुक्यात आहेत. त्यानंतर बार्देश तालुक्याचा क्रमांक लागतो. मंत्री सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले, की गोवा हे पर्यटन राज्य आहे. त्यामुळे अशा राज्यात मद्यालये बंद होणो हे परवडणारे नाही. अनेक कायदे अस्तित्वात येण्याच्या पूर्वीपासून राज्यात मद्यालये आहेत. आता फक्त तीनशे मद्यालयांचाच प्रश्न शिल्लक राहतो. या तीनशे मद्यालयांचे अर्जही स्वतंत्रपणे तीन मंत्र्यांची समिती विचारात घेईल. मोपा येथील नियोजित पीडीएच्या क्षेत्रत येणा-या मद्यालयांचे अर्जही आम्ही अजून विचारात घेतलेले नाहीत. त्याबाबतही योग्य तो निर्णय यापुढे होईल. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीची बैठक होणार आहे.