लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: वित्तीय आढाव्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल, सोमवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. आणखी काही सेवा कराव्यात, तसेच 'दयानंद सुरक्षा', लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, कलाकारांसाठीचे मानधन विनाविलंब दिले जावे. तसेच, सरकारच्या आणखी काही सेवा ऑनलाइन कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, प्रशासनातील अन्य खात्यांचे सचिव, उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, तसेच खातेप्रमुख उपस्थित होते. महसूल वाढवण्यासाठी खात्यांनी कोणती पावले उचलावित याबद्दल चर्चा झाली.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या आर्थिक तरतुदींचा किती प्रमाणात वापर झाला, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. तसेच, आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रलंबित बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित केला. राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजना आणि नवीन केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणी विषयी सावंत यांनी माहिती घेतली.
दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याबद्दल जाणून घेऊन या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्य सरकारच्या ऑनलाइन सेवांचा आढावा घेण्यात आला आणि आणखी काही नवीन सेवा ऑनलाइन कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सध्या राज्य सरकारच्या सुमारे १५० सेवा ऑनलाइन आहेत. लोकांना वीज, पाणी बिल ऑनलाइन भरण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. पंधरा वर्षे निवासाचा दाखला, जात पडताळणी दाखला आदी वेगवेगळे दाखलेही ऑनलाइन उपलब्ध होतात. तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स वगैरेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतात. आधार कार्ड क्रमांकाच्या आधारावर विविध कल्याणकारी योजनांचे पेमेंट करण्याच्या पद्धतीची अंमलबजावणी जलदरीत्या सुरू करावी, असे निर्देशही सावंत यांनी दिले.
म्हादईबाबतीत सरकार गंभीरच
म्हादईच्या बाबतीत माझे सरकार गंभीरच आहे. आवश्यक त्या सर्व गोष्टी आम्ही करत आहोत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पाबाबत मला भाष्य करायचे नाही, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात म्हादईचा उल्लेख करून पाणी वळवण्यासाठी असलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाकरिता कंत्राटदार नियुक्त केल्याची जी घोषणा केली आहे. त्याबद्दल सावंत यांना पत्रकारांनी विचारले होते. गोव्यातील जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. म्हादईच्या बाबतीत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. माझे सरकार म्हादईच्या प्रश्नावर गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.
यंदाचा अर्थसंकल्प हरित अर्थसंकल्प असेल. कचरा व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच, लोकांना कालबद्ध सेवा मिळावी, यासाठी ऑनलाइन सेवाही मजबूत केली जाईल. अर्थसंकल्पासाठी सर्व घटकांकडून सूचना मागवलेल्या आहेत. जनतेकडून आलेल्या चांगल्या सूचना अवश्य विचारात घेतल्या जातील. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.