लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सध्या गोव्यात मोठा वाद सुरू आहे तो म्हणजे रोमी लिपीचा. कधीकधी मराठीवादही उफाळतो. या दोन्ही वादांचा संबध गोव्याच्या राजभाषा कायद्याकडे आहे. हल्लीच दत्ता दामोदर नायक यांनी या विषयासंबंधी मत व्यक्त केले. ते माझे मित्र. त्यांनी खूप साहित्य निर्माण केले आहे. परंतु त्यांची दोन्ही मते ऐकल्यानंतर मला दिसले की त्यांनी या विषयाचा अभ्यास केलेला नाही, अभ्यास न करता कोणतेही मत मांडले तर ते चुकते. मला असे दिसते की दत्ता नायक यांच्यासारख्या व्यक्ती रोमीवाद्यांच्या आणि मराठीवाद्यांच्या पातळीवर घसरतात, तेव्हा वैचारिक अध:पतन झाले असे म्हणावे लागते. कारण अभ्यास न करता तडजोडीची भूमिका घेणे म्हणजे तत्वशून्यतेचे प्रदर्शन करण्यासारखे आहे, असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक, अॅड. उदय भेंद्रे यांनी व्यक्त केले.
दत्ता नायक यांनी 'रोमी आणि मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा देऊन वाद संपवावा असे विधान नुकतेच केले होते. या विषयावर 'लोकमत'शी बोलताना भेंद्रे म्हणाले की, 'आता आमच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. काही प्रश्नांवर तडजोड होत नाही असे गृहित धरू, एक जमिनीच्या सीमेचा प्रश्न आहे. तो प्रश्न तडजोडीने सोडवता येतो. दोन मुलांमध्ये वाद असेल, तर तो मिटवता येतो. परंतु काही प्रश्न असे असतात, ज्या ठिकाणी तत्त्वाचा, कायद्याचा धोरणाचा प्रश्न असतो, त्याठिकाणी तडजोड होऊ शकत नाही. राजभाषा धोरण हे संविधनानानुसारच आहे.'
भेंद्रे म्हणाले की, याठिकाणी दोन वाद आहेत. एक वाद रोमीवाद्यांचा. त्यांची मागणी काय तर रोमी लिपी राजभाषा कायद्यात लिहिण्याचा. यात रोमी साहित्य निर्माण करण्यासाठी किंवा प्रकाशित करण्यास कोणतीच अडचण नाही व विरोधही नाही. परंतु राजभाषा कायद्यात ते समान दर्जा मागतात, त्यावेळी त्याचा अर्थ असा होतो की देवनागरी आणि रोमी. रोमी किंवा देवनागरी असे नाही. दोन्ही लिपी सरकारवर वापरण्याचे बंधन आले. याचा अर्थ काय झाला? सरकारला प्रत्येक फाईल दोन्ही लिपीमध्ये मेन्टेन करावी लागणार. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला दोन्ही लिपी येणे बंधनकारक ठरेल. देवनागरीला विरोध नाही म्हणतात, म्हणून दोन्ही भाषा घ्याव्या लागणार.
पोर्तुगीज राजवटीमुळे फूट
भेंब्रे म्हणाले की, पोर्तुगीज राजवट गोव्यात आल्याने ही परिस्थिती आली. जर पोर्तुगीज गोव्यात आले नसते तर ही परिस्थिती आलीच नसती. या दोन्ही लिपीमुळे फूट पडली आहे. ही फूट संस्कृतीच्या दृष्टीने काय तशीच उरणार? त्याचसाठी साहित्य अकादमीने एक भाषा, एक लिपी असे धोरण केले. त्याचे कारण हे की येथे भाषा साहित्याचा प्रश्न नाही. येथे प्रश्न आहे तो राजकारभाराचा, जर दोन लिपींमधून सरकारची तयारी झाली नाही तर राजभाषा मार्गी लावणे शक्य नाही. एक लिपी असतानाही राजभाषा कायदा मार्गी लावणे शक्य झाले नाही. उद्या समजा दुसरी लिपी आणली तर आणखी कितीतरी वर्षे लागणार तयारी करण्यासाठी.