खाण लूट वसुलीचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात

पणजी : राज्यात झालेल्या बेकायदा खाण व्यवसायाला जबाबदार धरून खाणमालकांकडून राज्य सरकार लूट वसूल करील, अशी ग्वाही गेली तीन वर्षे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे जाहीरपणे देत आले, तरी विद्यमान सरकारने मात्र वसुलीचा हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येतच नाही, अशी भूमिका आता घेतली आहे. खनिज निर्यातीबाबतची वसुली हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारा विषय असल्याची भूमिका आता प्रथमच राज्य सरकारने घेतली आहे. डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांचा तारांकित प्रश्न गुरुवारी विधानसभेत सादर झाला. मात्र, वेळेअभावी तो चर्चेस आला नाही. २००७ सालापासून २०१२ पर्यंत गोव्याच्या खाण क्षेत्रात झालेले घोटाळे शहा आयोगाने आपल्या अहवालातून दाखवून दिले आहेत. बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे सुमारे ३५ हजार कोटींच्या महसुलाची हानी झाल्याचे शहा आयोगाचे म्हणणे यापूर्वी राज्यात बरेच चर्चेत आले आहे. आमदार सावळ यांनी बेकायदा खाणप्रकरणी आतापर्यंत सरकारने किती वसुली केली, असा थेट प्रश्न लेखी स्वरूपात मांडला आहे. त्यावर सरकारने दिलेले उत्तर धक्कादायक असल्याचे आढळून येत आहे. खाणमालकांकडून लुटीचा प्रत्येक पैसा वसूल करू, अशा गर्जना आतापर्यंत सरकार करत होते. तथापि, प्रत्यक्षात खाण व्यावसायिकांकडून पैसा वसूल करण्याची सरकारची तयारी नाही, हे स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी खाण खात्याचे मंत्री या नात्याने लेखी स्वरूपात सावळ यांच्या प्रश्नास उत्तर सादर केले आहे. शहा चौकशी आयोग केंद्र सरकारच्या खनिज मंत्रालयाने नेमला होता. आयोगाने वसुलीचा जो विषय सांगितला आहे, तो निर्यातीबाबतचा आहे आणि निर्यातीचा विषय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात नमूद केले आहे. राज्य सरकारला लागणारे विषय हे कायदेशीर स्वरूपाचे आहेत व त्या विषयांची हाताळणी सरकार जलदगतीने करत आहे, असेही उत्तरात म्हटले आहे. (खास प्रतिनिधी)