पणजी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण उद्या सकाळी पार पडल्यानंतर गोवा सरकार पुढील पंधरा दिवसांसाठी स्वत:चा रोडमॅप गोव्यासाठी जाहीर करणार आहे. काही उपक्रम सुरू केले जातील. कोणते व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करायचे व कोणते नाही ते त्या रोडमॅपनुसार ठरेल. सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी 206 बसगाडय़ांची व्यवस्था सरकारने केली आहे.मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. सरकारी कार्यालये सुरू झाली आहेत. बुधवारपासून जी कामे मूलभूत व महत्त्वाची आहेत, ती सुरू केली जातील. लोकांनी मात्र सरकारी कार्यालयांमध्ये सध्या कामे घेऊन येऊ नयेत. खाते प्रमुखांनी कार्यालयांची रचना करताना सोशल डिस्टनसींगला प्राधान्य द्यावे.कोणत्या कर्मचाऱ्याला कधी कामासाठी बोलवावेते खाते प्रमुख ठरवतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उद्यापासून ख-या अर्थाने सर्व कार्यालयांमध्ये मूलभूत कामे सुरू होतील. ज्या खात्यांना सध्या काम नाही, त्या खात्यांमध्ये कर्मचारी येण्याची गरज नाही. कला व संस्कृती खात्यामध्ये कर्मचा:यांची गरज नाही पण नागरी पुरवठा खात्यामध्ये गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.8641 मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा206 कदंब बसगाडय़ांमधून कर्मचारी येतील व जातील. उगाच लोकांनी त्या बसगाडय़ांमधून प्रवास करू नये. पुढील पंधरा दिवस लोकांनी घरातच रहावे. लॉकडाऊन पाळावा. सरकारी इस्पितळांमध्ये ओपीडी सुरू झाल्या पण लोकांनी गर्दी करू नये. मजुर खात्याने 8641 कामगारांच्या बँक खात्यात काल प्रत्यक्ष प्रत्येकी सहा हजार रुपयेजमा केले. आणखी काही कामगारांना प्रत्येकी चार हजार रुपये मजुर कल्याण मंडळाच्यावतीने दिले जातील, असेमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात गेल्या दि. 3 एप्रिलनंतर कोरोनाचा एकही नवा रुग्ण सापडलेला नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सर्व सीमांवर कोविद तपासणी शक्यगोव्याच्या सीमा बंद आहेत पण जीवनावश्यक वस्तू घेऊन ज्या मालगाडय़ा येतात त्यांच्या चालकांची सीमेवर तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा सुरू करण्याचा विचार आहे. मालगाडीतून येणाऱ्या कुणाचीही तासाभरात सीमेवर कोविद चाचणी होईल. आठ तपास नाक्यांच्या ठिकाणी तशी सोय करण्याचा विचार असल्याचेमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विदेशात बोटींवर जे खलाशी आहेत, त्यांना जर गोव्यात आणले गेले तर आमच्याकडे हॉटेल्सच्या खोल्या असायला हव्यात म्हणून व्यवस्था केली जात आहे. खोल्या ताब्यात घेण्यास मी पर्यटन खात्याला सांगितले आहे. निर्णय काय तो केंद्र सरकार घेईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.