मडगाव: दक्षिण गोव्यात रेल्वे मार्ग रुंदीकरण विरोधी आंदोलन चालू असतानाच दुसऱ्या बाजूने सरकार ग्रेटर पणजी पीडीएची कक्षा खोर्ली गावाच्या सीमेपर्यंत वाढवून ओल्ड गोवा चर्च जवळचा वारसा महत्वाचा परिसर बहुमजली इमारत प्रकल्पासाठी खुला करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला.
मंगळवारी मडगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ग्रेटर पणजी पीडीएची कार्यकक्षा खोर्ली गावाच्या सीमेपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव 20 नोव्हेंबर रोजी नागरनियोजन मंडळाच्या बैठकीसमोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.ही कार्यकक्षा वाढल्यास ओल्ड गोवा येथील प्रसिद्ध से केथेड्रल या जागतिक वारसा स्थळापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर 30 मीटर पर्यंतच्या लांबीचे बहुमजली प्रकल्प उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या गोव्यात सत्तेवर जे सरकार आहे ते लुटारुंचे सरकार असा आरोप करत, या चर्च मध्ये ज्या संतांचे अवशेष ठेवण्यात आले आहेत त्या संत फ्रान्सिस्क झेवियरच्या फेस्ताची नोव्हेना सुरू झालेली असताना सरकार या जागेचे पावित्र्य दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीकडे गहाण ठेऊ पाहत आहे. सरकारला या जागेच्या पावित्र्याचे खरेच पडून गेलेले असेल तर यंदाच्या फेस्ताच्या पूर्वी हा कार्यकक्षा वाढविण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आल्याचे घोषित करावे अन्यथा भाविकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी असा इशारा त्यांनी दिला.
कदंब पठार परिसरात कित्येक दिल्लीच्या व्यावसायिकांनी जमिनी विकत घेतल्या आहेत. आता जी ग्रेटर पणजी पीडीएची सीमा आहे त्यात खोर्ली जवळपासची जागा नसल्याने या जागेत केवळ 9 मीटर उंच बांधकाम बांधता येते पण ही जागा पीडीए कार्यक्षेत्रात आल्यास तिथे 30 मीटरच्या इमारती उभ्या राहतील ज्यांची उंची जागतिक वारसास्थळे असलेल्या चर्चपेक्षाही अधिक असेल याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.
सध्या चालू असलेल्या कोळसा वाहतूक विरोधी आंदोलनाविषयी बोलताना सरदेसाई म्हणाले, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण हा विकासाचा प्रकल्प असे सरकार म्हणत आहे, जर हा प्रकल्प विकासासाठी आहे तर याच विकासासाठी काँग्रेस पक्षात घाऊक पक्षांतर झाले होते का असा सवाल करून जर तसे नसेल तर फिलीप नेरी आणि इतर सारकरमधून बाहेर का पडत नाहीत असा सवाल त्यांनी केला. आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यास गोव्यातील कोळसा वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाईल असा दावा त्यांनी केला.
जिंदाल यांच्या जेएसडब्ल्यू कंपनीला 150 कोटींची सेस भरपाईसाठी पाठविलेली नोटीस फक्त कायदेशीर सोपस्कार असून या निर्णयाला जिंदाल कंपनीने उच्च न्यायालयात जे आव्हान दिले आहे त्या खटल्यात जिंदाल यांची बाजू मुकूल रोहटगी सारखे निष्णात वकील मांडत असताना गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी गोव्याचे एजी कोर्टात न जाता त्यांच्याऐवजी एका कनिष्ठ वकिलाला पाठविण्यात आले असल्याचा आरोप करून जिंदाल याना ही रक्कम कायदेशीररित्या माफ व्हावी यासाठीच जाणून बुजून केलेला हा प्रयत्न असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला.