पणजी - पर्रिकर सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री असलेले विश्वजित राणो यांना अपात्र ठरविले जावे म्हणून काँग्रेस पक्षाने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राणो यांच्याविरुद्धच्या याचिकेवर सभापतींनीच अगोदर निवाडा देऊ द्या, अशी भूमिका घेऊन काँग्रेसची याचिका निकालात काढल्यानंतर आता हायकोर्टाच्या या निवाडय़ाला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विश्वजित राणे यांनी 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आल्यानंतर व आमदारकीची शपथ घेतल्यानंतर लगेच आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. मात्र राजीनामा देण्यापूर्वी काही तास अगोदर ते गेल्या मार्चमध्ये विधानसभेत र्पीकर सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावेळी सभागृहात अचानक अनुपस्थित राहिले होते. आमदारकी सोडून ते भाजपमध्ये गेले व भाजपच्या तिकीटावर पोटनिवडणुकीत जिंकून आले. तथापि, विश्वजित यांची कृती ही अपात्रतेला निमंत्रण देणारी ठरती असा दावा काँग्रेसने करून उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने आपण या याचिकेवर निर्णय देऊ शकत नाही, अगोदर सभापतींकडे निर्णय होऊ द्या, असे स्पष्ट केले होते. सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेही विश्वजितविरुद्धची अपात्रता याचिका आहे पण ती सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी सादर केली आहे. गावकर यांनी याचिका सादर करण्यामागिल हेतू वेगळा असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणो आहे.
2022 सालार्पयत म्हणजे पुढील पाच वर्षासाठी राणो यांना अपात्र ठरविले जावे, अशी काँग्रेसची उच्च न्यायालयासमोर याचिका होती. तथापि, ती याचिका निकालात काढताना न्यायालयाने तक्रारदाराने अगोदर सभापतींकडे जावे व सभापतींच्या निर्णयाची छाननी करण्यासाठी मग न्यायालयाकडे जाता येईल असे म्हटले होते. काँग्रेसने उच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राणो यांनी काँग्रेसमध्ये असताना काँग्रेसचा व्हीप पाळला नाही व त्यामुळे घटनेच्या 191 कलमाखाली ते पाच वर्षासाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतात व मंत्री म्हणूनही अपात्र ठरतात, असे काँग्रेसचे म्हणणो आहे. तसेच सभापतींच्या कक्षेत विश्वजित राणो यांचा विषयच येत नाही, अशीही काँग्रेसची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसने याचिका सादर केल्याच्या वृत्ताला काँग्रेसचे गोवा प्रभारी डॉ. चेल्लाकुमार यांनी गुरुवारी लोकमतशी बोलताना दुजोरा दिला.