लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: काँग्रेस मूळ पक्ष भाजपात विलीन झालेला नाही तर काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष विलीन झाल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी डॉम्निक नोरोन्हा यांची आठ आमदारांविरुद्धची याचिका फेटाळताना निरीक्षण नोंदविले आहे.
भारतीय घटनेच्या १०व्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या घटनात्मक व्यवस्था आहेत. त्यामुळे मूळ काँग्रेस पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला, असे म्हणता येणार नाही. तसेच काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे गोव्यातील काँग्रेसचे विलीनीकरण होऊ शकत नाही, या याचिकादाराच्या मुद्द्यातही तथ्य आहे. परंतु विलीनीकरण हे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे झाले आहे. हे विलीनीकरण कायदेशीर झाले आहे का? हाच मुद्दा या ठिकाणी तपासणे आवश्यक आहे, असे सभापतींनी निवाड्यात म्हटले आहे.
११ आमदारांपैकी आठ आमदारांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या चेंबरमध्ये विलीनीकरणाचा घेतलेला निर्णय हा दोन तृतीयांश बहुमताने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे विलीनीकरण अवैध ठरविता येणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे. पक्षाच्या मताशी बहुतांश सदस्य जर सहमत नसतील तर त्यांना वेगळा विचार करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते अपात्र ठरू शकत नाहीत, असेही निवाड्यात म्हटले आहे.
'सभापतींनी आपला रंग दाखवला'
आजच्या निकालाने सभापतींनी आपला रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे. काँग्रेस पक्षातर्फे आठ फुटीर आमदारांविरुद्ध माझीही अपात्रता याचिका सभापतींसमोर दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. मला आशा आहे आणि माझ्या याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.
'निवाडा अपेक्षितच होता'
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा निवाडा अपेक्षितच होता, असे म्हटले आहे. फुटीर आमदारांना संरक्षण देण्यासाठी अपात्रता याचिका फेटाळली जाणार हे मला ठाऊकच होते. कारण फुटीर वजा केले, तर भाजप कुठेच राहणार नाही. भाजपने लोकशाहीचा अंत केला. सभापतींनी टाळाटाळ करून दोन वर्षे ही याचिका रखडवली व आता लोकशाहीची थट्टा केल्याचेही ते म्हणाले.